काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरू गर्न बाटो खोलिदिएको छ। 

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब लोकसेवालाई स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुलेको छ। 

न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको इजलासले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनको दफा १२ अनुसार विज्ञापन जारी भएकाले रिट निवेदनको मागअनुसार लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ। 

लोकसेवा आयोगलेले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापन समावेशी नभएको दाबीसहित रोक्न माग रिट दायर भएको थियो। 

गत जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन खोलेको थियो।