विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको संरचना सरकारद्वारा स्वीकृत
असोज २० । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको कम्पनी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
जनताको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड २०७३ को संरचना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
कम्पनीमा नेपाली जनताको २९ प्रतिशत सेयर लगानी रहनेछ । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्य योजनाको कार्यान्वयनका लागि जनताको सहभागितालाई प्रमुख कार्ययोजनामा राख्दै कम्पनीको संरचना स्वीकृत गरिएको हो ।
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम छुट्टै स्वशासित संस्थाका रुपमा कम्पनीको संरचना मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
उक्त कम्पनीमा सर्वसाधारण नागरिकका लागि १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत रहने गरी संरचना तय गरिएको छ । समग्रमा नेपाली नागरिकको सेयर २९ प्रतिशत रहने ऊर्जामन्त्री शर्माले बताए ।
कम्पनीका सेयर धनीका रुपमा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ५ प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ५ प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।
उक्त कम्पनीको चुक्ता कुल पुँजी रु ३० करोड र अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब, तत्काल जारी पुँजी रु १० अर्ब र सस्ंथापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी रु दुई अर्ब रहनेछ ।
यस कम्पनीबाट नलसिंह गाड, बूढीगण्डकी, नौमुरे, सुनकोसी र कर्णाली चिसापानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
ती आयोजनामध्ये नलसिंहगाड ४१० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । सो आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा रहेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्ने चरणमा पुगेको छ । नौमुरे र सुनकोसी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको आयोजना हो ।
कुल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा त्रिदेशीय साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको आयोजना हो ।
पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्री शर्माले सो आयोजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) स्तरीय आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका रुपमा अथ्र्याउँदै आएका छन् । रासस
office of the prime minister and council of ministers
जनताको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड २०७३ को संरचना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
कम्पनीमा नेपाली जनताको २९ प्रतिशत सेयर लगानी रहनेछ । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्य योजनाको कार्यान्वयनका लागि जनताको सहभागितालाई प्रमुख कार्ययोजनामा राख्दै कम्पनीको संरचना स्वीकृत गरिएको हो ।
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम छुट्टै स्वशासित संस्थाका रुपमा कम्पनीको संरचना मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
उक्त कम्पनीमा सर्वसाधारण नागरिकका लागि १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत रहने गरी संरचना तय गरिएको छ । समग्रमा नेपाली नागरिकको सेयर २९ प्रतिशत रहने ऊर्जामन्त्री शर्माले बताए ।
कम्पनीका सेयर धनीका रुपमा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ५ प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ५ प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।
उक्त कम्पनीको चुक्ता कुल पुँजी रु ३० करोड र अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब, तत्काल जारी पुँजी रु १० अर्ब र सस्ंथापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी रु दुई अर्ब रहनेछ ।
यस कम्पनीबाट नलसिंह गाड, बूढीगण्डकी, नौमुरे, सुनकोसी र कर्णाली चिसापानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
ती आयोजनामध्ये नलसिंहगाड ४१० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । सो आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा रहेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्ने चरणमा पुगेको छ । नौमुरे र सुनकोसी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको आयोजना हो ।
कुल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा त्रिदेशीय साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको आयोजना हो ।
पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्री शर्माले सो आयोजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) स्तरीय आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका रुपमा अथ्र्याउँदै आएका छन् । रासस
office of the prime minister and council of ministers
