News विदेश

सरकारले युरियालाई राजनीतिक हतियार बनाएको किसानको आरोप

सरकारले युरियालाई राजनीतिक हतियार बनाएको किसानको आरोप

बहावलनगर । जिल्लाभर भइरहेको युरियाको अभावलाई बाहवलनगरका किसानले कृत्रिम अभावन सिर्जना गर्दै मौज्दात गर्ने राजस्व र कृषि अधिकारीबीचको साँठगाँठले मलको अत्यावश्यक अवस्थामा समस्या बढाएको आरोप लगाउँदै प्रशासनविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।
मकसुद, सईद, अन्वर, कमर, इखलाक हुसेन, मञ्जूर, अकमल र मसूदलगायत किसानले कालोबजारीमा प्रति बोरा ५ हजार रुपैयाँभन्दा १ हजार ५ सय रुपैयाँ बढीमा युरिया पाइने गरेको गुनासो गरेका छन्। सरकारी दर र सरकारी अधिकारीहरु यस कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी संकट सिर्जना गर्ने खेलमा लागेको आरोप किसानहरुको छ। 
किसान बोर्ड बहावलनगर शाखाका अध्यक्ष मियाँ नाजिर चकोकाले डनसँग कुरा गर्दै युरिया मलको कृत्रिम संकटले प्रान्तका झण्डै पूरै जिल्ला प्रभावित भएको बताए। तर, मिन्चिनाबाद र चिश्तियानमा यो अवस्था झन खराब छ।
उनले स्थानीय प्रशासनले यस संकटलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरी विशेष राजनीतिक दलका केही राजनीतिक नेताको सिफारिसमा वा घुस लिएर मल उपलब्ध गराएको आरोप लगाएका छन्। ‘कृत्रिम युरिया अभाव’ भनौं भने राजनीतिज्ञको सहमतिमा नजिकका किसानलाई मल उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
बारम्बार उजुरी र प्रमाण पेश गर्दा पनि प्रशासनले कारबाही गर्न नचाहेकोमा मिन्छिनाबाद सहायक आयुक्त कार्यालयका राजनैतिक समर्थन प्राप्त कर्मचारी नै यस कार्यमा संलग्न रहेको उनको आरोप छ ।
राजनीतिज्ञको सिफारिसमा केही सिमित कृषकलाई युरिया आपूर्ति भइरहेको र बाँकी किसानलाई विभेद गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यस विषयमा सयौंको गुनासो र विरोध भएपछि जिल्ला प्रशासनले करिब दुई साताअघि तहसील तहमा केही युरिया बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको किसानको भनाइ छ।
यिनै बिन्दुमा युरिया मल आधिकारिक दरमा आपूर्ति भइरहेको थियो। तर, अधिकारीलाई मात्र थाहा नभएको कारणले यी पोइन्टहरू तीन दिनभित्र बन्द गरियो।
पछि कृषक संघसंस्थासँगको छलफलपछि सरकारी दरभन्दा करिब ५ सय रुपैयाँ बढीमा प्रतिब्याग ४ हजारमा युरिया पाइने जिल्लाभर स्टलहरू खडा गरिएको थियो। बालीका लागि युरियाको अत्यावश्यकताका कारण कृषकले यो चर्को मूल्यमा मल किन्न राजी भए पनि केही दिनपछि यी स्टलहरूमा मल आपूर्ति पनि बन्द भएको थियो ।
अहिले पनि युरियाको झोला प्रति बोरा ५ हजारका दरले कालोबजारीमा पाइन्छ र यसमा सरकारी अधिकारीको मिलेमतो रहेको छ। सरकारले भने यसरी खुल्याम कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ। 
युरिया संकट हुनुको प्रमुख कारण जिल्लाभर मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुनु र युरिया वितरणमा राजस्व तथा कृषि अधिकारीको चरम लापरवाहीका कारण अवस्था बिग्रिएको बताउँदै राजस्वका एक वरिष्ठ अधिकारीले आग्रह गरे। मिन्चिनाबाद कृषि विभागका फिल्ड अफिसरले कृषकहरूबाट घूस लिइरहेको देखिने भिडियो क्लिप डनसँग साझा गर्दै अधिकारीले युरिया वितरणमा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कुनै कारबाही नगरेको गुनासो गरे।
अनुसन्धानमा दोषी प्रमाणित भई आफूविरुद्ध भिडियो प्रमाण देखिए पनि उक्त कृषि अधिकारीलाई कृषि विभाग वा मिञ्चनाबाद एसीले कारबाही नगरेको उनको भनाइ छ। आरोपको जवाफका लागि मिन्चिनाबाद एसी अहमद जावेदलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफू व्यस्त रहेको र पछि सम्पर्क गर्ने बताए तर ४८ घण्टा पर्खिए पनि पछिको कलको जवाफ नआएको बताए।

विशेष