गिलगिट–बाल्टिस्तानमा मुद्रास्फीतिलाई लिएर आगो बलिरहेको छ । सरकारले गहुँको मूल्य बढाएर अनुदान हटाएपछि जनता आक्रोशित भएका छन् । जताततै विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । आम जनता एकजुट भएर सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन् ।

सस्तो गहुँका कारण तस्करी हुने भएकाले यस्तो निर्णय आवश्यक भएको सरकारको भनाइ छ । तर जनता मान्न तयार छैनन् । उनीहरुले सरकारले मूल्य घटाएर पुनः अनुदान दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

अवामी एक्शन कमिटीका नेता एहसान अलीले सरकारलाई चेतावनी दिदै भनेका छन्, "हामी २०२३ को मूल्य र अनुदान यथावत चाहन्छौं।" त्यसो नगरे आन्दोलनमा जाने हो ।

महँगीको बोझ जनताले बेहोर्नुपर्ने हो भने अधिकारीले पनि त्यस्ता सुविधा त्याग्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हिटर बालेर  काम भईरहेको छ तर बिजुलीको महसुल तिरिएको छैन । जनताको यो पैसा खोस्नु हुन्न ।

यो आन्दोलनको अर्को ठूलो उदेश्य हो– आत्मनिर्भरता र सम्मानको लडाइँ । जनता चाहन्छन् कि उनीहरुलाई आफ्नो जीवनको निर्णय आफै लिने अधिकार दिनुपर्छ ।

गहुँ मात्र होइन, बिजुलीको अवस्था पनि नाजुक छ । गिलगितमा १८ देखि १९ घण्टासम्म बिजुली काटिएको छ। विद्यालय र कलेजहरू राम्ररी चलिरहेका छैनन्, व्यवसायहरू ठप्प छन्, इन्टरनेट पनि गायब छ। जनता त्रसित छन् ।

समग्रमा, गिलगिट-बाल्टिस्तानका जनता सरकारसँग हारेर थकित छन्। आफ्नो अधिकारको माग गरिरहेकी छिन् । विकास, बिजुली, शिक्षा, रोजगारी– हरेक मोर्चामा उनीहरू राम्रो जीवन चाहन्छन् । उनीहरुको आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ, तब मात्र यस क्षेत्रमा शान्ति बहाल हुनेछ।