संसद्मा प्रधानमन्त्री पचण्डलाई प्रश्नकाे झटाराे
कात्तिक -२ । व्यवस्थापिका– संसद्को बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले संविधान संशोधन गरी खासगरी तराई-मधेस, थारु समुदायका माग सम्बोधन गर्नसरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनीहरूले संविधान संशोधनका विषय प्रतिपक्षी दल लगायत सबै जनताले जानकारी पाउनुपर्छ भन्दै सरकारलाई सबै दलको सहमतिमा मात्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिए ।
नेपाली काँग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुरले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा छिटो प्रस्तुत गर्न माग गर्दै संविधान संशोधनले मात्र तराई -मधेसको समस्याको समाधान हुने बताए ।
सोही दलका राधेश्याम अधिकारीले कानुनी राज्य कायम गर्न सरकार डराइरहेको भन्दै कानुनभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने दावी गरे । उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख बिदामा बसेका बारेमा सरकारले सदनमा जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
कांग्रेसकै तेजुलाल चौधरीले प्रधानमन्त्रीले संविधानका बारेमा बोलेका कुरालाई व्यावहारिक रूपमा कहिले पूरा गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै संविधान संशोधनका विषयमा उहाँको बोलाइ र गराइ फरक रहेको पाइएको बताए ।
नेकपा (एमाले)का भरतमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ब्रिक्स सम्मेलन र त्यहाँ उनले गरेको द्विपक्षीय भेटघाटका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सोही दलका रेवतीरमण भण्डारीले संविधान संशोधनका बारेमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित कुनै संवाद नगरेको बताउँदै बिनासंवाद संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट नल्याउन चेतावनी दिए ।
एमालेकै रामहरि सुवेदीले भूकम्पपीडित जनताका गुनासा कहिले सुनुवाइ हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरूलाई आवास निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोगको खाँचो रहेको बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हरिबोल गजुरेलले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दै संविधान संशोधन गर्दा सहमत भएका दलले पनि सहयोग गर्नेमा जोड दिए । सोही दलका श्यामकुमार श्रेष्ठले भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न सरकारले दिने भनेको अनुदान वितरण गर्न रामेछापमा ढिलाइ भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारको ध्यान नगएको जनाउँदै संविधान संशोधन गर्दा प्रतिपक्षी दलको पनि सल्लाह लिन सुझाव दिए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) गीता क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको बताउँदै प्राकृतिक संरक्षणमा ध्यान दिनसरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीले भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिएको बारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरे ।
BICC
pm pushpa kamal dahal prachanda
उनीहरूले संविधान संशोधनका विषय प्रतिपक्षी दल लगायत सबै जनताले जानकारी पाउनुपर्छ भन्दै सरकारलाई सबै दलको सहमतिमा मात्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिए ।
नेपाली काँग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुरले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा छिटो प्रस्तुत गर्न माग गर्दै संविधान संशोधनले मात्र तराई -मधेसको समस्याको समाधान हुने बताए ।
सोही दलका राधेश्याम अधिकारीले कानुनी राज्य कायम गर्न सरकार डराइरहेको भन्दै कानुनभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने दावी गरे । उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख बिदामा बसेका बारेमा सरकारले सदनमा जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
कांग्रेसकै तेजुलाल चौधरीले प्रधानमन्त्रीले संविधानका बारेमा बोलेका कुरालाई व्यावहारिक रूपमा कहिले पूरा गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै संविधान संशोधनका विषयमा उहाँको बोलाइ र गराइ फरक रहेको पाइएको बताए ।
नेकपा (एमाले)का भरतमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ब्रिक्स सम्मेलन र त्यहाँ उनले गरेको द्विपक्षीय भेटघाटका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सोही दलका रेवतीरमण भण्डारीले संविधान संशोधनका बारेमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित कुनै संवाद नगरेको बताउँदै बिनासंवाद संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट नल्याउन चेतावनी दिए ।
एमालेकै रामहरि सुवेदीले भूकम्पपीडित जनताका गुनासा कहिले सुनुवाइ हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरूलाई आवास निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोगको खाँचो रहेको बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हरिबोल गजुरेलले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दै संविधान संशोधन गर्दा सहमत भएका दलले पनि सहयोग गर्नेमा जोड दिए । सोही दलका श्यामकुमार श्रेष्ठले भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न सरकारले दिने भनेको अनुदान वितरण गर्न रामेछापमा ढिलाइ भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारको ध्यान नगएको जनाउँदै संविधान संशोधन गर्दा प्रतिपक्षी दलको पनि सल्लाह लिन सुझाव दिए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) गीता क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको बताउँदै प्राकृतिक संरक्षणमा ध्यान दिनसरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीले भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिएको बारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरे ।
BICC
pm pushpa kamal dahal prachanda
