कात्तिक - ७ । संसदमा प्रवेश पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छिनोफानो हुन करिब डेढ महिना समय लाग्ने देखिएको छ। प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको प्रस्तावमाथि यही कात्तिक ९ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ। महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा अतिरिक्त व्यक्ति विशेषबाट बोल्न चाहने सांसदलाई पनि समय दिइनेछ । सम्भवतः कात्तिक ९ र १० गतेभित्र उक्त प्रस्तावमाथिको प्रारम्भिक छलफल सकिने छ । सदनमा उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएपछि बैठकमा उठेका विषयवस्तुलाई समेटेर प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने छ। केही दिनअघि मात्र गठन भएको ११ सदस्यीय उक्त समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएर महाअभियोगसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने छ। समितिलाई महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न एक महिनाको अवधि प्राप्त हुनेछ। त्यसअघि प्रस्तावमा उल्लेख भएका र अभियोग लगाइएका विषयवस्तुमाथि समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने छ। अनुसन्धान गर्ने क्रममा महाअभियोगको सामना गर्दै गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो बचाऊ गर्न सफाइको मौका दिइने छ। विस्तृत अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा समिति प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णयमा पुग्नेछ । समितिले तयार गरेको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले बताए। सदनको पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले उठाएका विषयलाई समेटेर प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिइनेछ। उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय सदनबाटै हुनेछ। महाअभियोगलाई अघि बढाउन संसद राजी भए त्यस प्रस्तावलाई मतविभाजनका आधारमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ। उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित हुनुपर्ने छ। उच्च तहमा रहने पदाधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पालना गर्नुको साटो पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेमा महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका–संसद्मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाई सांसदको हस्ताक्षरमा कानुनले तोकेका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

Lokman Karki