कात्तिक १० । सुरक्षा, बजेट, विदेश भ्रमण, कर्मचारीको दरबन्दी थप लगाएतको अनेकन कुराको अनुमति दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री साधारण बहुमतले हट्ने तर उनैद्धारा नियुक्त व्यक्ति हटाउन चाहिँ दुई तिहाई चाहिने, त्यो पनि बकाइदा महाभियोगको प्रस्ताव उपर महिनौ छलफल चलाएर ?

मुलुकको एक मात्र कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउँदा सामान्य अविस्वास प्रस्ताव ल्याएर एक दिनमै काम तमाम गर्न सकिन्छ । ३ सय १ भन्दा बढी सांसदले छान्न वा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर , ५– ६ जनाको एउटा सानो संवैधानिक परिषदले सिफरिस गरेको मान्छेलाई हटाउन चाहिँ अनेकन नाटक गरेर डेढ दुई महिना लाग्ने विडम्वनापूर्ण स्थिति विद्यमान छ ।

यदि सामान्य बहुमतले पनि हट्न सक्ने डर हुन्थ्यो भने लोकमान सायद यति धेरै उम्लन सक्ने थिएनन् । पोहोर शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आजिवन सुरक्षा माग्दै मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका थिए ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको कारवाही छल्न भदौ १५ गते क्यानडा जाने स्विकृतिका निम्ती पठाएको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद कार्यलयमा भोलिपल्ट १६ गते दर्ता भएपनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अख्तियारबाट पत्र पाएको दिन (१५ गते) नै स्विकृति प्रदान गरेका रहेछन् । राष्ट्रिय गौरवका ठुल्ठुला परियोजनाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धि प्रस्ताव आउँदा महिनौ लटिकने हाम्रो व्युरोक्रयाटिक संरचनामा लोकमानका सामु प्रधानमन्त्री समेत लत्रिएर उही दिन निर्णय टुंगिन्छ भने लोकमानको हौसला बढ्नु अस्वभाविक पनि भएन ।

उनले १९ सेम्टेम्बर २०१६ देखि अक्टोबर ७ सम्म क्यानाडा जान स्वीकृति मागेका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्रीले लल्याकलुलुक गरेर उही दिन सदर ठोकिदिए, भलै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अख्तियारको पत्र भोलीपल्ट मात्रै दर्ता भएको अभिलेख देखिन्छ । मात्ने मान्छेलाई ठाउँ दिएपछि चित्त दुखाइको के माने ? लोकमाविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न कांग्रेस अनिवार्य चाहिने कारण यो पनि हो की, हाल सदनमा कायम सदस्य संख्या ५९८ छ, त्यसको दुई तिहाई भनेको ३९९ हो । एमालेसँग १८२, माओवादीसँग ८२, साना कम्युनिष्टका १५ होलान् । र यो संख्या २७९ पुग्छ । – जनआस्था साप्ताहिकबाट