कात्तिक १२ । सरकारले नीतिगत निर्णयमा उदासीनता देखाउँदा सर्वेक्षणपछि प्रमाणिकरण भएका ६५ हजार भूकम्पपीडिले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन ।

फस्वरुप भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका ती लाभग्राह भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुसार घर बनाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यी जिल्लामा कुल पाँच लाख ३३ हजार एक सय ८२ भूकम्पपीडित छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्षतामा शुक्रबार बस्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १० विभिन्न समस्य समाधानबारे छलफल र निर्णय एजेन्डामा राखिएको छ । अझसम्म पनि आठ हजार ७४ लाभग्राहीलाई वर्गीकरण गर्न सरकारले सकेको छैन । –अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट