कात्तिक २६ ।  सरकारी वकिलको व्यावसायिक हकहित र दक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी पुस ८, ९ र १० गते पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । सरकारी वकिलहरुको व्यावसायिकता तथा संस्थागत क्षमता विकास गरी क्रियाशील बनाउन पहिलोपटक सरकारी वकिलको सम्मेलन गर्न लागिएको हो । महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिलको इतिहासमा पहिलोपटक हुन लागेको यस राष्ट्रिय सम्मेलनमा नयाँ संविधान आएपछि साङ्गठनिक संरचनादेखि क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान र भावी कार्ययोजनासहित विविध विषयमा बृहत् छलफल गरिने बताए । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार न्यायपालिकाको सङ्गठन संरचना र अधिकार क्षेत्रमा परिवर्तन गरे पनि सरकारी वकिलको साङ्गठनिक संरचना र कार्यक्षेत्रमा पनि पुनरावलोकन गरिएको छ । नयाँ संविधानबमोजिम फौज्दारी न्याय प्रशासन, फौज्दारी कानुनको नयाँ व्यवस्था र मानवअधिकारको संरक्षणका विषयमा साझा धारणा तय गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको महान्याधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । सम्मेलनमा जनताको न्यायमा पहुँचलाई प्रत्याभूति प्रदान गर्न सरकारी वकिललाई क्रियाशील तुल्याउनु, सरकारवादी मुद्दा र अदालतमा सरकारका तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । ‘प्रभावकारी अभियोजन सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकिलको हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सरकारी वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा ४०० सरकारी वकिलको सहभागिता रहनेछ ।

rastriya sammelan pushma hune sarkari okil