कात्तिक - २९ । व्यवस्थापिका–संसद्को साेमबारको बैठकमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल साेमबार पनि जारी रह्यो । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सदनमा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव विधिसम्मत रुपमा नआएको बताए । सत्तासाझेदार दललाई जानकारी नै नदिई महाभियोग प्रस्ताव सदनमा पेस भएको बताउँदै उनले प्रस्तावमा नै समस्या रहेको उल्लेख गरे । सांसद युवराज ज्ञवालीले नेपालको संविधान, व्यवस्थापिका–संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार नै सदनमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै कोही कसैले आशङ्का नगर्न र प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे। अख्तियारको प्रमुख पदमा बसेर कार्कीले संसदीय समितिको अपमान गरेको, अदालतको अपमान गरेको, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अटेर गरिएको, कर्मचारी प्रशासनलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रस्त बनाएको र जनतालाई आतङ्कित बनाएकाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे । सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले मुलुकका कुनै पनि व्यक्ति संविधान र कानुनभन्दा माथि नभएकाले पदको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताए । उनले सो प्रस्ताव दर्ता गर्नुअगावै सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा सदनमा दर्ता गरिएकाले सदनको सम्पूर्ण सदस्यले उचित निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शिवलाल थापाले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएकाले महाभियोग प्रस्तावमार्फत त्यसलाई सच्याउने मौका आएको उल्लेख गर्दै उनले सो पदमा नियुक्ति गर्नु पर्नाका कारण प्रमुख तीन दलका नेताले सदनलाई दिनुपर्ने बताए । सांसद रामेश्वर फुयाँलले अख्तियार प्रमुखले समानान्तर सरकार चलाएको, संसदीय समितिलाई अटेर गरेकाले संविधानको परिपालनाका लागि महाभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको विचार राखे । अर्का सांसद गङ्गालाल तुलाधरले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सदनमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएकाले त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया के थियो, कसरी नियुक्त गरियो भन्नेमा आममानिसलाई थाहा भएको धारणा राख्दै विगतमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव किन अगाडि बढेन भन्ने प्रश्न गरे । उनले महाभियोगको कार्यविधि नै बन्न नसक्नुको पछाडि कतै षडयन्त्रको खेल त होइन भन्दै तत्काल प्रस्तावको निरुपण गर्नुपर्ने बताए । सांसद बुद्धिराम भण्डारी र कमला शर्माले सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने नेपाली लोकोक्ति जस्तै संविधान र कानुन सबैलाई लाग्नुपर्ने भएकाले सदनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको दाबी गरे । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक आगामी मङ्सिर १ गते ११ बजे बस्नेछ ।

BICC mahaabhiyog mahaabhiyog prastab