मंसिर ९ । कालीमाटी सडक विस्तार नागरिक सरोकार समितिले त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सरकारसित माग गरेको छ ।नागरिकको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी सम्बन्धित नागरिकको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार न्यायोचित रुपमा क्षतिपूर्ति दिन समितिले माग गरेको हो । सडक विस्तारका लागि विसं २०२३ फागुन २२ गते विष्णुमतीको पुलदेखि सोल्टीमोडसम्मको क्षेत्रमा सरकारले अधिग्रहण गरी विसं २०२८ माघ २४ गते रोक्का फुक्का गरेको समितिका संयोजक सुमन सायमीले जानकारी दिए । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अहिले त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि दैनिक डोजर चलाउँदा सर्वसाधारणलाई आतङ्क भइरहेकाले त्यसलाई बन्द गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका हुन् । त्यस क्षेत्रमा शतप्रतिशत निर्माण सम्पन्न मानिएको छ । कुनै विकास निर्माणका आयोजना सुरु गर्नुपूर्व त्यस क्षेत्रका पीडित जनतालाई समयसापेक्ष क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता रामशरण डङ्गोलले बताए । विसं २०२३ मा प्रतिरोपनी रु एकसय ७२ मुआब्जा मूल्याङ्कन गरिएकोमा त्यस क्षेत्रमा तत्कालीन सरकारले प्रतिरोपनी रू पाँच हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको बताइएको छ । उक्त क्षेत्रमा घर तथा आवासले आफ्नै किसिमको मौलिकता बोकेको भएपनि सडक विस्तारका नाममा भत्काइने ती बस्तीले एउटा सभ्यताको अन्त्य हुने र ठूलो धनको नोक्सान हुने समितिले जनाएको छ । त्यस क्षेत्रका नागरिकले घरजग्गा कर, मालपोत कर, बहाल कर, व्यावसायिक कर, मनोरञ्जन कर स्थानीय निकायमार्फत सरकारलाई बुझाउँदै आएको स्थानीयवासी प्राध्यापक कृष्ण मानन्धर बताउँछन् ।