---

मंसिर ११ । संविधान संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा शनिबारको नागरिक दैनिकमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यको भनाइ उदधृत गर्दै लेखिएको छ, ‘अंगीकृत नागरिकताधारीको बारेमा अन्तरिम संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ सोही अनुशार हुने प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भने, ‘ यसका अलावा वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिँदा पहिला लिएको नागरिकता त्याग्नुपर्ने प्रस्तावसमेत थपिएकोे छ ।’

सल्लाहकार आचार्यका अनुशार संशोधनमा अब अंगीकृत नागरिकताधारीले अन्तरिम संविधानमा जस्तै अधिकार पाउनेछन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ को उपधारा २ अंगीकृत नागरिकहरुको सवालमा लेखिएको थियो –

‘यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा दस वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’

[caption id="attachment_40815" align="aligncenter" width="721"] अन्तरिम संविधानको व्यवस्था[/caption]

प्रमुख पदहरुका वंशजलाई मात्रै अधिकार दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइबिपरीत यो धारणा आएको छ । यदि यस्तै हो भने पत्रिकामा लेखिएको त्रुटिपूर्ण हुनुपर्छ नत्र कुरा मिल्दैन ।

संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले तयार पारेको मस्यौदा दलहरुसम्म शनिबार पठाइने भनिएको छ । मस्यौदामा के छ भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर पनि मस्यौदाका विषयहरु शनिबारका पत्रपत्रिकामा छापिएका छन्, ती मध्ये कतिपय कुराहरु एकआपसमा मेल खाँदैनन् ।

सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन भन्छन्, ‘मस्यौदा अहिलेसम्म हात परेको छैन । तर प्राप्त सुचनाअनुशार ६३ सालमा अंगीकृतलाई जे अधिकार दिइएको थियो, त्यस्तै अधिकार दिने भन्ने हो । त्यस्तो भयो भने सबैका लागि नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट पदहरु खुला हुनेछन् ।’

अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति पनि प्रचलित कानुन बमोजिम हुने र ६३ सालमा जस्तै व्यवस्था हुने भन्ने कुरा छ । त्यसो भयो भने मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन हुन्छ ।

मधेसी मोर्चाले ‘अंगीकृतलाई पूर्ण अधिकार दिनु पर्छ भन्ने माग हाम्रो होइन’ भन्दै आएकोछ । तर वैवाहिक अंगीकृतले ६३ सालको संविधान सरह अधिकार पाए भने त्यो स्वतः अंगीकृतलाई पूर्ण अधिकार हुन्छ ।

यो ममिलामा सामान्य मानिस झुक्याउन घुमाउरो भाषा प्रयोग भए जस्तो देखिन्छ ।

संविधानविद डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘ अंगीकृतलाई १० वर्षपछि राष्ट्रपतिमै दाबी गर्न दिने प्रावधान संसारभर हुँदैन । ६३ को प्रावधान एक दुःखद सपना थियो, भयो सकियो । अब हुन हुँदैन ।’

डा. अधिकारीको मतमा यस्तो चर्चा चल्नु नै पनि दूर्भाग्यपूर्ण हो । ‘नेताहरुले त आफ्ना नागरिकको अधिकारका लागि पो बोल्ने हो त, विदेशीका लागि किन बोल्नु पर्यो ? ’ उनी भन्छन्, ‘अंगीकृतलाई नागरिकता दिन नदिने, कसरी दिने, कति अधिकार दिने यो बिल्कुल एउटा देशले तय गर्ने कुरा हो । अहिलेको हुइ्याँ चाहिँ भारतको इन्ट्रेस्ट अनुशार भएको हो ।’

६३ सालमा ४० लाखलाई हचुवाको भरमा नागरिकता बाँडिएको थियो । तीन जनाले सिफारिस गरिएका आधारमा लाखौ भारतीयले नागरिकता पाए, ती मध्ये धेरैको नागरिकता भारतमा पनि छ । राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल भन्छन्, ‘६३ को प्रावधानअनुशार त ७३ सालमा १० वर्ष पूरा हुन्छ । अब ती ६३ का भारतीय पनि अब नेपालको राष्ट्रपति हुन पाउँछन् ।’

‘बाहिर अंगीकृतलाई अधिकारको कुरै छैन भनिएको छ । भित्र ६३ सालको संविधान अनुशार भनिएको छ ।’ दाहाल भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो षडयन्त्र त यहिँ छ ।’

[caption id="attachment_40816" align="aligncenter" width="607"] अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था[/caption]

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा पनि मधेसी मोर्चाको फरक माग छ । हालको संविधानले संघीय कानुनबमोजिम नागरिकता पाउने भन्ने उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम संविधानमा प्रचलित कानुन बमोजिम भनेको थियो । सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन भन्छन्, ‘नागरिकता प्राप्तिमा खास समस्या होइन, समस्या त अधिकारमै हो । ’

angikrit nagarikta