मंसिर १४ । राज्यले उच्च शिक्षामा गरेको लगानीमध्ये अधिकांश शिक्षक कर्मचारीको तलब र भत्तामा सकिने गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत हुने अर्बौ लगानीको ७० प्रतिशत रकम तलब, भत्तालगायत शीर्षकमा सकिँदा विद्यार्थीको नतिजा भने खस्कँदै गएको छ । विश्वविद्यालयलाई दिइएको रकममध्ये गुणस्तर उकास्ने काममा लगानी गर्न कठिन रहेको आयोगकै पदाधिकारी बताउँछन् । ‘नियमित तलब र भत्तामा खर्च गर्नुपरेपछि शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने विषयमा लगानी गर्न सकिएन । यसको परिणाम विद्यार्थीको नतिजामा देखियो, आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीले भने । आयोगका लागि राज्यले गत आर्थिक वर्षमा सात अर्ब १७ करोड ६८ लाख बजेट छुट्टयाएको थियो । –अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट