मंसिर - १५ । व्यवस्थापिका– संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति अन्तर्गतको ‘स्वास्थ्य उपसमिति’ ले चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धमा स्पस्ष्ट नीतिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मूलसमिति समक्ष प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन संशोधनसहित बुधबार समितिले पारित समेत गरेको छ । उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिइने समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले जानकारी दिइन। चिकित्सा क्षेत्र अध्यापन गराउने मेडिकल कलेजलाई तोकिएको जनशक्ति उपलब्धता भए÷नभएको सम्बन्धमा तत्काल सम्बन्धित विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन गरी आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्न समेत उपसमितिले सुझाव दिएको संयोजक परियारले जानकारी दिए। सांसद अनुराधा थापामगरले प्रतिवेदन संशोधनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारण जनताका लागि निःशुल्क गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षभित्रमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘स्वास्थ्य बिमा गर्न नपर्ने गरी नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक कानुन बनाउने र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने बन्दोवस्त गर्दै जानुपर्ने’–संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले एमबिबिएस र बिडिएस तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने र सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायत १६ बुँदामा सुझाव दिएको छ । सांसद गिरिराजमणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, तेजुलाल चौधरी र बद्री पाण्डेलगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिए। २०७३ कात्तिक ३ गते बसेको समितिको बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सो उपसमिति गठन गरेको थियो । रासस

Health Samsad Samsad Bhawan