प्राधिकरण सञ्चालकसँग ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग्याे
मंसिर – १७ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यले पदीय मर्यादा विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
प्राधिकरणको सुधार प्रक्रियामा अवरोध गरेको तथा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने काममा समेत लगातार अवरोध गरेको पाइएपछि सञ्चालक समितिका सदस्यहरु मनोजकुमार मिश्रा, लक्ष्मणकुमार अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको माइन्युटमा लामो समयसम्म हस्ताक्षर नगर्ने, संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी हुने अवस्था हुँदा पनि निर्णय गर्न आनाकानी गरेको, अनधिकृत रुपमा बोर्ड बैठकको निर्णय भनी झुटा कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेकाले संस्थाको मर्यादा, हित र अन्य दैनिक कारबाहीमा समेत प्रभाव पारेकाले सात दिनभित्र कारबाही गर्नुनपर्ने भए चित्त बुझ्दो कारणसहित उपस्थित हुन मन्त्रालयले तीनैजना सञ्चालकलाई भनेको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार नै उनीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले संस्थाको गरिमा, मर्यादा जोगाउन स्पष्टीकरण पत्र काटिएको बताउनुभयो । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछि सुरु भएको विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने अभियानमा समेत उनीहरुले खुलेर साथ नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यही मङ्सिर १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत उनीहरुले अवरोध गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले केही जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सञ्चालकत्रयले अवरोध गरेको बताइन्छ । तर सञ्चालक समिति सदस्य मिश्राले भने गैरकानुनी रुपमा कम्पनी खोल्न लागिएकाले आफूहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेको बताए।
विद्युत्भार कटौतीमुक्त अभियानमा समेत आफूहरुलाई सहभागी नगराइएको र हचुवाको भरमा अभियान बढाएको उनको भनाइ छ । “हामीलाई जानकारी दिएर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर सहभागी गराइएन,” मिश्राले भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा अनियमितता गरेको भन्दै सञ्चालकत्रयलाई हटाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले गत साल असोज ७ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखी उनीहरुलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका थिए।
सञ्चालक समिति सदस्यबाट आफूहरुलाई हटाएको भन्दै सञ्चालकत्रयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ऊर्जाको निर्णय गलत भएको भन्दै सञ्चालकको पक्षमा नै निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नागरिकलाई सहज रुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन लागिपर्ने बताए।
Urja Mantralaya
