भारतका जनता शुक्रबार मध्यरातको समयसीमापूर्व पुराना नोट पेट्रोल पम्पमा खर्च गर्ने होडमा छन् भने प्रतिपक्षले उच्च दरका नोट रद्द गर्ने सरकारी निर्णय विनाशकारी भएको आरोप लगाएको छ । सरकारले पेट्रोल पम्पमा पुराना नोट उपयोग गर्न सकिने समयसीमा डिसेम्बर १५ का लागि तोके पनि त्यसलाई बिहीबार साँझ २४ घण्टामा घटायो । सरकारको अकस्मात यस पाइलाका कारण लाखौँ जनता क्रुद्ध भई पेट्रोल पम्पमा लाइनमा पुगेका छन् भने त्यहाँ पनि गाडीधनीबीच झगडा देखा परेको बताइएको छ । पुरानो दुईपाङ्ग्रेमा आफ्नो पालो कुर्दै गरेका आर.एस. आदवले सरकारले पहिले डिसेम्बर १५ सम्म समय दिएको र हाल त्यसलाई उल्ट्याएको सही नभएको बताए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत महिना रु ५००।– र रु एक हजारका नोटलाई कानुनी मान्यता नदिने घोषणा गरेपछि भारतमा अराजकता उत्पन्न भएको छ । भारतमा हाल प्रचलनमा आएका ८६ प्रतिशत नोट यी दुई दरको भएको बताइएको छ । सरकारले यी दुई नोट हटाउने कार्य कालो तथा अघोषित नगदलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन गरिएको दाबी गरेको छ । यी नोटलाई कानुनी मान्यता नदिने कार्यको आरम्भमा व्यापक समर्थन प्राप्त भए पनि नयाँ नोट झिक्न पाउने सीमाका कारण जनतामा दिक्दारी बढेको छ । भारतमा कारोबारको ९० प्रतिशत भाग नगदमा हुने गर्छ र सरकारले नयाँ नोट वितरणमा केही समय लाग्ने बताएको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सौरभ मल्लिकले आफूले पेट्रोल किन्न पुराना नोट प्रयोग गरिरहेको र अब आफू बैंक जान डराइरहेको बताए । नगदको कमी निरन्तर रहेपछि क्रोध बढेको छ र प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूले मोदी सरकारले एक अर्ब ३० करोड जनताको वित्तीय भविष्यलाई परीक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । एक प्रतिवेदनमा उपभोक्ताको खर्चमा निकै कटौती भएको उल्लेख गरिएको छ भने आफ्ना पार्टीका समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले सरकारको विनाशक परीक्षणको नतिजा छिटै देखिने बताए । उनले ख्यातिप्राप्त सबै अर्थशास्त्रीले यस पाइलाको भत्र्सना गरेको बताए । एटीएममा पनि नियमित रूपमा नगद सकिँदा केही व्यक्तिले घण्टौँसम्म लाइनमा बिताउनुपरेको छ । विभिन्न समूहबाट दबाब आउँदा तथा अव्यवस्था बढ्दा सरकारले नियममा पटकपटक परिवर्तन गरेको छ र यसले अवस्थालाई अझै नकारात्मक बनाएको छ । पुराना नोट भएका व्यक्तिलाई यस वर्षको अन्त्यसम्म बैंकमा जम्मा गर्न अनुमति दिइएको छ र बैंकमा लामो लाइनका कारण व्यक्तिहरू पेट्रोल तथा ग्यास स्टेसनमा पुगेका छन् । अब यो विकल्प पनि नरहने भएको छ । अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले भारत जस्तो आकारको मुलुकमा लाइन देखिनु सामान्य कुरा भएको स्वीकार गरे । उनले नयाँ दिल्लीमा मुलुकको ८६ प्रतिशत नगदलाई प्रतिस्थापन गर्दा समय लाग्ने बताए । उनले यसले अन्त्यमा सरकारात्मक प्रभाव पार्ने र धेरै उपभोक्ता डिजिटल माध्यममा प्रवेश गर्ने बताए । साथै उनले नगदको कमीले पनि यस्तो हुने र यो राम्रोका लागि विकास भएको बताए । भारतको अर्थतन्त्र गत तीन महिनामा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि धेरै अर्थशास्त्रीले ठूला नोटको कानुनी मान्यता नरहँदा यो अङ्कमा कमी आउने दाबी गरेका छन् । हिन्दुस्तान टाइम्सले शुक्रबार अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिन थालिएको र मोबाइल फोन, घरेलु उपकरण, गाडी र घरजग्गाको बिक्रीमा कमी आएको उल्लेख गरेको छ ।

India