म‌ंसिर–२२ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै बुधबार पनि संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायत विपक्षी दलका सांसदले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर संशोधन प्रस्तावप्रति विरोध जनाएका थिए । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दलले मङ्सिर १६ गतेदेखि संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । बुधबारको बैठक अवरोध गरेलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई बोेल्नका लागि समय प्रदान गरिन् । अध्यक्ष केसीले राष्ट्रिय, राष्ट्रियता र अखण्डतालाई अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले नागरिकता, भाषा आयोग, प्रदेशको सीमाङ्कन र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वजस्ता कुरा सामेल गरेर ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नसक्ने चेतावनी दिए । उनले भने–“जनताको भावनाविपरीत ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला विभाजन गर्ने अनि, विगतमै छिनोफानो भएको विषयलाई पुनः बल्झाउने गरी भाषा आयोग गठन गर्नेजस्ता गलत कार्य भएको छ ।” सङ्घीयताले देशलाई अप्ठेरो पार्छ भन्ने कुरा आफू र आफनो दलले भन्दै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले सङ्घीयताको नाममा विगतमा २ नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट अलग गराउनु ठीक थिएन भने । झण्डै ५१ प्रतिशत जनता भएको ठाउँमा एउटामात्र प्रदेश हुने अनि ४९ प्रतिशत भएकोमा अनेकाैँ प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कसरी सम्भव छ भनी प्रश्न गर्दै अध्यक्ष केसीले नेपालको संविधानबारे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने कारण के थियो भनेर बताए । उनले भने– “नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रतता, अखण्डता र तराईलाई पहाडबाट अलग गराउने खेल भएको छ । सानोतिनो डिजाइनमा सङ्घीयता प्रवेश गरेको छैन, संशोधन विधेयक फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन र विरोध भइरहने छ ।” त्यसपछि सभामुख घर्तीले विपक्षीले उठाएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा आफू र सदनलाई ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दलहरुबीच देखिएको सबै मतभेद्को समाधान गर्ने थलो भनेको सदनको प्रक्रिया नै भएकाले बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए । तर प्रतिपक्षी दलका सांसदले उहाँको भनाइ विपरीत आफ्नो स्थान ग्रहण नगरेपछि सभामुखले प्रतिपक्षी दलका सांसद आफ्ना ठाउँमा उभिएर विरोध गरेको अवस्था भनेको सदन अवरोधको अवस्था भएको जनाउँदै बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तुलाई लिएर आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धनका मागलाई सम्बोधन गर्न गत अघिल्लो साता संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषा आयोग गठन गर्नेजस्ता विषय उल्लेख छ । बुधबारको बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा बढेर सुनाउनु हुने कार्यक्रम थियो । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तउपर सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १५७ जना सांसदले दर्ता गर्नुभएको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । सांसदको अर्काे बैठक यही मङिसर २४ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ । रासस

नेकपा एमाले संविधान संशोधन प्रस्ताव