मंसिर २३ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७२ लाई जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गर्न सरोकारवाला संघ संस्था तथा अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् । ऐन ल्याउन ढिलाइ हुँदा अपांगता नभएका व्यक्तिले झुटो विवरण पेस गरेर निजामती सेवा, आरक्षण, राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय छात्रवृत्तिलगातयका सेवा सुविधा लिइरहेको गुनासोसहित राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाललगायतका संघ संस्थाले दबाब दिँदै आएका छन् । छलफलको क्रममा रहेको विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन सांसदसँगको महासंघले अन्तक्र्रियाका साथसाथै सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गर्दैआएको महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले जानकारी दिए । अपांगता संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को संशोधित ऐनको रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७२ ल्याउने तयारी गरिएको हो । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अपांगता ऐन, २०३९ पुरानो भएको भन्दै संशोधनका लागि पाँच पटकसम्म समिति गठन गरे पनि संशोधन हुन सकेको छैन । नयाँ संविधान जारी भइसकेको सन्दर्भ र यससम्बन्धी विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय नीतिमा फेरबदल आइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रका अधिकारकर्मीले ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका हुन् । संविधानमा समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, शिक्षासम्बन्धी हक र महिलाको हकलगायतका अन्य हकमा अपाङ्गताको अधिकारलाई समावेश गरिए पनि ‘अपांगताको हक’ को रूपमा भने छुट्टै धाराको व्यवस्था गरिएको छैन । “अपांगता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ” भन्ने शिक्षासम्बन्धी हकमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार विधेयक संसद्मा दर्ता भएर छलफलका लागि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा पठाइएको दुई महिना भइसक्यो । समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले भने सो विधेयक अहिलेसम्म समितिको सचिवालयसम्म आइनसकेको जानकारी दिएका छन् । “विधेयक समितिको सचिवालयमा आएको छैन, अब छिट्टै आउँछ र समितिले छलफल गरेर पुसभित्रमा संसद्मा पठाउनेछ” सभापति झाले भने । विधेयकमाथिका संशोधनकर्तालाई समितिमा आमन्त्रण गरेर छलफलका आधारमा समिति अगाडि बढ्ने सभापति झाको भनाइ छ । महासंघले सांसदमार्फत छुटेका सवाललाई संशोधन गर्न अपिल गर्दै आएको छ । विधेयक संशोधनका लागि १३ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा, यातायातमा ५० प्रतिशत छुट, अति अशक्त र पूर्ण अशक्तका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहयोगीको व्यवस्था, सुस्तश्रवण भएकालाई सांकेतिक भाषाको व्यवस्था, दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपिको व्यवस्था, श्रवण दृष्टिविहीनसम्बन्धी अपांगता भएकालाई टेक ट्रायल स्पर्श विधिको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत धेरै विषय विधेयकमा छुटेको र त्यसलाई संशोधनमार्फत समावेश गर्न सुझाव दिइएको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । “पहिलेको तुलनामा अहिलेको ऐनमा नयाँ विषयको रूपमा अपांगताभित्र पनि हिमोफिलिया, अटिजम, डाउनसिन्ड्रोमलगायतका पहिचान हुन नसकेका अपांगताको पहिचान गरिएको छ”– उनले भने । मनोसामाजिक अपांगता भएकाको लागि छुट्टै दफाको व्यवस्था पनि गरिएको छ जुन यसभन्दा अघिको ऐनमा थिएन । अपांगताको नाममा गैरअपांगले सेवा सुविधा लिँदा पहिलेको ऐनमा कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन भने अहिले त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छ । विचाराधीन नयाँ ऐनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायतका अधिकार दिन खोजेको छ तर त्यो बाध्यात्मक देखिँदैन । नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको कुल जनसंख्या झन्डै दुई प्रतिशत (१ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात पाँच लाख १३ हजार ३२१) रहेको छ । यसमा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति ३६ दशमलव ६ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १६ दशमलव ५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्ति ११ दशमलव ५, श्रवण दृष्टिविहीनसम्बन्धी १ दशमलव ८, मानसिक अपांगता ६, बौद्धिक अपांगता २ दशमलव ९ र बहुअपांगता भएका ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् ।

handicapped law