मंसिर–२३ । संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर प्रदेश नम्बर ५ बाट पहाडलाई अलग्याउनु सही नभएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्र नेपालद्वारा ६८औँ विश्व मानवअधिकार दिवसका सन्दर्भमा आयोजना गरेको ‘मानवअधिकारको सम्मानका पक्षमा संविधान संशोधन प्रक्रिया’ विषयक अन्तक्र्रियामा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सीमाङ्कन गर्दा प्रदेश नम्बर ५ बाट पहाडलाई अलग गर्न नमिल्ने बताएका छन् । सरकारले त्यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने –''हिमाली, पहाडी र मधेसी सबै नागरिकलाई राज्यले सम्मानरुपमा हेर्नुपर्दछ ।'' नयाँ शक्ति पार्टीकी नेत्री कल्पना धमलाले जातिभेद, लिङ्गभेद, वर्णभेद आदि भएसम्म मानवअधिकारको अनुभूति मुलुकले गर्न नसक्ने बताउँदै समतामूलक ढङ्गले नागरिकलाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गराउनुपर्नेमा जोड दिए । मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसार्इंले मानिसलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने प्रत्याभूति राज्यले गराउनुपर्ने र पीडितको न्यायका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । रासस

राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्र नेपाल संविधान संशोधन