News

सुशासन र पारदर्शिताका लागि संविधान कार्यान्वयनमा जोड

सुशासन र पारदर्शिताका लागि संविधान कार्यान्वयनमा जोड
मंसिर - २५ । प्रमुख दलका नेताहरुले संविधान कार्यान्वयन नभई सुशासन र पारदर्शिता कायम हुन नसक्नेमा जोड दिएका छन् ।मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले ६८औँ मानवअधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आवश्यकताः सुशासन र पारदर्शिता’ विषयक प्रवचन कार्यक्रममा नेताहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् । नेकपा (एमाले)का नेता भरतमोहन अधिकारीले प्रदेशको सीमाङ्कन फेर्ने अधिकार संविधानले नदिएकाले सबै दलले आ–आफ्ना मुद्दा लिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने र जनताले दिएको जनादेशका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने विचार राखे । दनेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजालले नेपालमा भारत वा चीन विरोधी विचार फैल्याएर उन्नति नहुने भएकाले दुवै देशको सहयोग र सद्भाव लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता रामनारायण बिडारीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २ नं प्रदेशमा तराईका जिल्लामात्र राख्दा राष्ट्रघात नहुने उनले नै हस्ताक्षर गरेका दस्तावेजका आधारमा ५ नं प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राख्दा राष्ट्रघात हुने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको बताए । सङ्घीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जातीय नभई समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रको राज्य प्रणाली आफूहरुको माग रहेको सुनाए । समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले दक्षिण एसियाली देशमा युद्धको बादल मडारिएकाले शुक्रबार भारत र पाकिस्तानी दूतावास अघि ‘युद्ध निषेध, शान्ति विशेष’ नाराको प्ले कार्डसहित धर्ना दिइएको जानकारी गराए। कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष गङ्गाधर अधिकारी, सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखी, समाजका महासचिव उत्तम पुडासैनी र सदस्य पुष्पा केसीलगायतका वक्ताले देशमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि माथिबाट निर्णय लाद्नेभन्दा पनि स्थानीय जनताको भावना बुझेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माग गरे ।

मानवअधिकार मानवअधिकार दिवस रासस

विशेष