मंसिर २७ । संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेअनुरुप व्यावहारिक रुपमा नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने र छुटेका कुरालाई कानुन निर्माण गर्दा समेट्नुपर्नेमा दलका नेताहरुको भनाइ रहेको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चले सोमबबार आयोजना गरेको ‘नागरिक अधिकारसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ’ विषयक कार्यक्रममा पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्तेतले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने र त्यसमा देखिएका थप जटिलतालाई संघीय कानुन छिटो निर्माण गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता नदिने निर्णयको पनि पीडितको सरोकारको विषयमा पुनरावलोकन गर्न संयन्त्रको समेत विकास गर्न जरुरी भएको भन्दै नेपाली नागरिक नागरिकताबाट विहीन हुन नहुनेमा जोड दिए । नेकपा (एमाले) सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधानमा नै लिंग, जाति, धर्म र भूगोलका आधारमा भेद्भाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हुँदा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए । खुल्ला सिमाना भएको हुँदा धेरैजसो भारतीयसँग विवाह गरेका छोरी र भारतीय नागरिकले नेपाली महिलासँग विवाह गर्दा नागरिकताको समस्या हुने गरेको भन्दै नागरिकतासम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा छुटेका कुरा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलबहादुर घर्तीले स्थानीयस्तरमा काम गर्ने कर्मचारीको तजबिजले पनि नागरिकता दिने गरेकाले समस्या भएको भन्दै कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिन हिच्किचाउनु पर्ने जरुरी नभएको बताए । उनले नागरिकतासम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा बृहत् जनतासँग छलफल गरेर मात्र अन्तिम रुप दिने वचन दिए । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सवीन श्रेष्ठले विदेशी नागरिक विवाह गरेर आएकालाई तुरुन्तै नागरिकता दिने तर विदेशीसँग विवाह गर्ने्बित्तिकै छोरीलाई नागरिकताविहीन बनाउने प्रावधान सही नभएको बताए । कार्यक्रममा सहभागीले कतिपय अवस्थामा संविधान र कानुनले व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न स्थानीयस्तरबाट कठिनाइ हुने गरेको र जसले गर्दा धेरै नागरिक नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका थिए । मञ्चको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४३ हजार नागरिकताविहीन नागरिक रहेका छन् ।

Citizenship