मंसिर - २९ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बाल लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थीको बालअधिकार समूहले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले बुधबार सरकारलाई कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न आदेश दिएको हो । भारतको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार लागुऔषध दुव्र्यसनीहरूमध्ये २० प्रतिशत २१ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । अदालतले भारतमा लागुऔषध दुव्र्यसन न्यूनीकरणका लागि दुव्र्यसनबाट हुने असरका बारेमा युवाहरूलाई चेतनशील बनाउन अत्यावश्यक भएको जनाएको छ । आदेशमा “मध्यमस्तरका विद्यालयका बालबालिकाका लागि लागुऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध लड्न आगामी ६ महिनाभित्र कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नु” भनिएको छ । राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरेर दुव्र्यसनसम्बन्धी समस्या कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाएर विद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पनि अदालतले सुझाव दिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बेलाबेलामा सार्वजनिक महत्वका विषयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । गत महिना पनि सर्वोच्चले आपतकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषय भएको भन्दै तत्काल वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सिन्ह्वा

भारतीय सर्वोच्च अदालत