पाठ्यपुस्तक वितरणको गुमेको अधिकार लिन साझा प्रकाशन प्रयासरत
मंसिर - २९ । सरकारी सहयोगको निर्णयसँगै साझा प्रकाशनले आन्तरिक सुधारसहित पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणमा गुमेको जिम्मेवारी बहनलगायतका कार्ययोजना अघि सारेको छ । आर्थिक रुपमा जर्जर साझा प्रकाशन बचाउन मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर २७ गतेको निर्णयबमोजिम अनुदान र ऋण गरी रु ३० करोड निकासा दिने प्रक्रिया सुरु भएसँगै सो रकम कर्मचारीको तलबमा मात्र खर्च नगरी अन्य सुधार र उत्पादनमूलक कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले प्रकाशनको व्यवस्थापनसँग सो रकम सदुपयोग र सुधारको कार्ययोजना मागी संस्थालाई गतिदिन निर्देशन दिएको र आफूले सोबमोजिम कार्ययोजना सरकारलाई दिइसकेको प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले बताए।
लामो समयदेखि जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको भरिया बनेर दुर्गम जिल्लामा समेत वितरणको जिम्मेवारी पाएको साझा प्रकाशनका काम प्रभावकारी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई सो जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रकाशनमा अनियमितता र घाटा भएर केन्द्रको र अन्य वित्तीय संस्थाको ऋण बढ्नुका साथै कर्मचारी कामविहीन भएका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले राज्यका निकाय बचाउन र त्यस्ता संस्थाको प्रभावकारिता विकाससँगै कामको जिम्मेवारी दिँदा प्राथमिकता दिन यसअघि निर्देशन दिइसकेको छ ।
मन्त्री पौडेलले पाठ्यपुस्तक वितरणको नयाँ जिम्मेवारीबारे चाँडै र सकारात्मक निर्णय हुने बताए। केन्द्रले कक्षा ६ देखि १० सम्मका करिब दुई करोड थान पाठ्यपुस्तक आगामी शैक्षिकसत्रका लागि उत्पादन गर्दैछ । मन्त्रालयले दुवै निकायबीचको सम्बन्धलाई सुधारेर समन्वयमा काम गराउन पहल गरिरहेको छ । साझाले जनकलाई करिब रु ११ करोड तिर्न बाँकी छ भने सहकारी विकास बैंकको रु सात करोड ऋण तिर्नु साझाको पहिलो दायित्व देखिन्छ । ऋण नतिरेपछि सो बैंकले साझाको पुल्चोकको जग्गा लिलामीको सूचना प्रकाशनको तयारी गरेको थियो ।
समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले आज साझा प्रकाशनको पुल्चोकस्थित कार्यालय निरीक्षण र कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै सरकारी पाठ्यपुस्तकको बिक्री वितरणको जिम्मेवारी र क्षमताका साथ पूरा गर्नसक्ने बन्न आग्रह गरे । उनले भाषा साहित्यको ऐतिहासिक संस्था बच्नुपर्छ भन्नेमा आफू निरन्तर लागेको र सरकारले पछिल्ला दिनमा गरेका निर्णय सकारात्मक भएको जनाए।
महाप्रबन्धक शर्माले सरकारको निर्णयबाट संस्थाले पुनःजीवन पाउने र उक्त रकमलाई पुँजी निर्माण र दिगो आर्थिक विकासको कारोबारमा प्रयोग गरी पारदर्शी रुपमा लक्ष्यित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक, कर्मचारी कटौती, स्रष्टाको लेखस्व वितरण, नयाँ प्रेस मेसिन खरिदजस्ता कार्ययोजना अघि सारिएको जानकारी दिए । सरकारको सहयोगको निर्णयले प्रकाशनका कर्मचारीमा उत्साह थपिएको छ । रासस
साझा प्रकाशन
