पुस – ७ । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिएको काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्र्याकको बुट प्रणालीमा दिने प्रस्ताव खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव खारेज औपचारिक रुपमा गरेको हो । अव, विदेशीलाई निर्माण जिम्मा दिने की सरकार आफैले बनाउने भन्ने अन्योल हटेको छ । फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफसीलाई दिने प्रस्ताव रद्द गरेको उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । सरकारले आफैँले बनाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । निर्माणको लागि डीपीआर तयार पार्ने लगायतका काम गर्ने कार्यदेश दिइएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गरेर भारतीय कम्पनी छनौट गरी उक्त कम्पनीलाई बुट प्रणालीमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफैले बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, भारतीय कम्पनीलाई दिने भनिएको प्रस्ताव भने रद्द गरेको थिएन ।

काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक