पुस – ७ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न १८ जिल्लामा सुरु गरेको अनलाइन प्रणालीबाट हालसम्म ८ सय नागरिकले सूचना मागेका छन्। बजेट र जनसरोकारका हिसाबले चासो हुने छ वटा मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालयका सूचना माग्न र दिन तथा सूचना नपाइए पुनरावेदन गर्न इन्टरनेटबाटै सहज भएपछि सूचनाको हकको प्रयोग बढेको हो। आयोगले तयार गरेको सफ्टवेयर र अनलाइनबाट ८ सय निवेदन दिइएकामा ६ सयले सूचना पाइसकेका छन्। यो प्रणाली दुई वर्ष अघि सुरु भएको थियो। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय विकास र सञ्चार मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालयबाट सूचना माग्न नमूनाका रुपमा अनलाइन सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको यसलाई देशभर कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिए। सरकारको झन्डै ७० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने यी छ मन्त्रालय मातहतका जिल्ला विकास समिति, सडक, सहरी विकास, हुलाक सेवा, जनस्वास्थ्य, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र कृषि कार्यालयलाई आयोगले अनलाइन सूचना प्रणालीबारे तालिम दिइसकेको छ । यो प्रणालीमा माग भएका र दिइएका वा नदिइएका तथा त्यसबारे पुनरावेदन परेकासम्बन्धी विवरण आयोगको सफ्टवेयरमा सुरक्षित छन्। अनलाइन प्रणालीबाट सूचना मागिएपछि सूचना दिने अन्तिम अवधि पुगेपछि सम्बन्धित सूचना अधिकारीको इमेलमा एलर्ट (रातो बत्ती) बल्ने भएकाले सम्झाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ भने सेवाग्राहीलाई झन्झट हुने छैन । ‘गभर्मेन्ट फेसिलिटी’ परियोजनाको रु आठ करोडको तीन वर्षे परियोजनाको एक कार्यक्रमका रुपमा आयोगले यो प्रणाली लागू गरेको हो। आयोगले आगामी दुई वर्षभित्र मोबाइल एप्स्बाटै सूचना माग्ने र दिने प्रणाली प्रारम्भ गर्ने तयारी पनि गरेको छ भने तीन तीन महिनामा सरकारी कार्यालयमा स्वतः प्रकाशन हुने सूचनालाई सङ्कलन गर्दै सफ्टवेयरमा केन्द्रित गरी नागरिकले हेर्न मिल्ने प्रणाली विकसित गर्न गृह मन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई जिम्मा दिइएको छ। सूचना प्राप्त गर्न सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीसमक्ष विवरण खुलाइ नागरिक निवेदन दिएपछि अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ। सूचना दिन नमिल्ने भएमा कारण दिनुपर्छ। सूचना नदिइएमा वा नदिने निर्णयमा चित्त नबुझेमा सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख र ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। आयोग स्थापनाको आठ वर्षमा हालसम्ममा २४१९ वटा पुनरावेदन निवेदन परेका र सबैमा आयोगले सूचना दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिएको बाँस्कोटाले बताए। त्यस्तो आदेश आयोगको वर्तमान नेतृत्व आएको २०७१ पुस ३० देखि हालसम्म मात्रै १९१८ वटा दिइएका छन्। आयोगको स्थापना २०६५ वैशाख २२ मा भएको हो। अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा निवेदन दर्ताका आधारमा सूचना माग्ने र दिने प्रक्रिया जारी छ। ऐनको सफल कार्यान्वयनले राज्यका काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने आयुक्त किरण पोखरेलले बताए। नेपालको संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम ‘सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा सामग्रीको जानकारी’ लाई सूचना भनिन्छ। वर्गीकरण गरेर गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक सबै सूचना नागरिकले पाउन सक्नेछन् । सूचना माग्ने र दिने परपम्राले लोकतन्त्र र सुशासनलाई बलियो बनाउने विश्वका अन्य मुलुकका उदाहरणबाट पनि देखिन्छ। सन् १७६६ मा सिड्नीले पहिलो पटक सूचनाको हकलाई प्रयोगमा ल्याएको थियो । हाल विश्वका ११४ मुलुकले यससम्बन्धी कानुन बनाइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग रासस