पुस ८ ।  करिब ८० वर्षअघि नेपाल प्रज्ञा परिषद्को नेतृत्वमा राणाशासनबिरुद्ध आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार गणेशमान सिंह आफ्नो एउटा किस्सा अक्सर सुनाउने गर्थे, सञ्चार माध्यमसँग पनि । त्यसबेला प्रधान न्यायाधीश रहेका बहादुर शमशेरलाई ठाडो जवाफ दिएपछि सिंहलाई कोर्रा लगाउने आदेश दिइयो ।

तर, यसैबीच अर्का न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर महतले कोर्रा लगाउने काम रोक्ने आदेश दिए । प्रधान न्यायाधीशलाई उनले सम्झाए– ‘अदालतमा उपस्थित अभियुक्तको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हुन्छ, अदालतको हुन्छ, दोषी ठहर नभई दण्ड दिन पाइन्न ।

आठ दशकपछि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा पुगेको नेपालमा सिद्धान्ततः कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाँभन्दा टाढा र ‘स्वतन्त्रु सर्वोच्च अदालतभित्रै सर्वोच्चको ‘जिम्माुमा आफ्नो सम्मान र सुरक्षा सुम्पिँदै न्यायका लागि पुगेको एक व्यक्तिको अनुहारमा कालोमोसो पोतियो । सर्वोच्च परिसर नै असुरक्षित रहेको र मुद्दामा फैसला हुनुपूर्व ती व्यक्ति दण्डित हुुनुले के सन्देश देला त्यत्तिमात्र होइन, सर्वोच्चमा लज्जाजनक तरिकाले मुलुकको एउटा नागरिक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख अपमानित हुँदा त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यसबारे कुनै चासो, चिन्ता र अफसोस व्यक्त भएन । न त असुरक्षित सर्वोच्च परिसरलाई सुरक्षित बनाउनेबारे कुनै सोच देखियो त्यहाँ ।

अन्नपूर्ण

मुलुकको गृहमन्त्री ‘ब्ल्याकमेलुको शैलीमा पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई लिएर दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदनको खोजी गर्न तल्लीन थिए बैठकमा । मुलुक विभाजनको नाराप्रति पूर्णतः उदासीन गृहमन्त्री एकातिर वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरणको पक्षमा उभिन्छन् र अर्कोतिर न्यायालयको असुक्षित हाताप्रति सम्वेदनहीन रहन्छ भने त्यो सरकार बर्बरताको पक्षधर मानिन्छ ।

कार्कीलाई कालोमोसो दलेको आरोपमा दुई व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरिएको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनद्वारा जारी ‘पासु लिएका प्रेस प्रतिनिधिलाई प्रवेश निषेश गरिँदा ती आपराधिक नियत बोकेकाहरूले कसरी प्रवेश पाए अबउप्रान्त सर्वोच्च अदालत असुरक्षित छ भन्दै अभियुक्त र वकिलहरू मुद्दाकै सिलसिलामा पनि त्यहाँ जान चाहेनन् भने सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ रु  कालोमोसो बिरुद्ध अपमानित लोकमान अबउप्रान्त त्यहाँ जान चाहेनन् भने त्यो अदालतको अपमान मानिएला ?

अहिले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने विषय अर्को पनि छ । सर्वोच्च अदालतको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हो रु यसबारे प्रधान न्यायाधीशले गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्नु आवश्यक छ ।

सर्वोच्चको सुरक्षा भनेको न्यायाधीशहरूको भौतिक सुरक्षामात्र होइन, समग्र न्याय प्रणाली र त्योसँग जोडिएका हरेक पक्ष र व्यक्तिको सुरक्षाको सुनिश्चितता हो । बिहीबार सर्वोच्चमा भएको लज्जाजनक घटना सर्वोच्चको जीवनमा कलंक मानिनेछ यदि तत्काल त्यहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति सुनिश्चित गरिएन भने ।

Supreme Court Supreme court in Nepal