पुस ८ ।  बहुचर्चित नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण हुने अब निश्चित भएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपियाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराउन जापान सरकार सहमत भएपछि सो परियोजना निर्माण हुने निश्चित भएको हो । जापान ० दशमलव ०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि उक्त ऋण उपलब्ध गराउन सहमत भएको हो । ४० वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने यो ऋणको अवधि ३० वर्षको हुनेछ भने १० वर्ष ग्रेस अवधि थपिनेछ ।  सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले आयोजनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा भएको सो ऋणपत्रमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल र जापानी सहयोग नियोग (जाइका)का नेपाल प्रमुख जुन साकुमाले हस्ताक्षर गरे । अर्थ सचिव डा. सुवेदीले मुलुककै पहिलो सुरुङमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिएको बताउँदैे सुरुङमार्ग निर्माणमा सहयोग गरेकोमा जापान सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे । त्यसैगरी नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले यस परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरे । सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब ६७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।  यो सुरुङमार्गले अबको डेढ दशकसम्म हुनसक्ने सवारी चापलाई धान्नसक्ने सरकारको विश्वास छ । प्रस्तावित सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ साढे दुई किलोमिटर र चौडाइ करिब १२ मिटर हुनेछ ।  थानकोटमा रहेको अहिलेको सडकखण्डबाट सुरुङमार्गको बाटो तल झर्ने र १५ सय मिटरको ‘अप्रोच’ बाटोपछि सुरुङमार्ग सुरु हुनेछ । सुरुङमार्गको उचाइ आठ मिटर हुनेछ ।  सुरुङमार्ग तीन लेनको हुनेछ ।  दुई लेन राजधानी भित्रिने हुनेछ भने एक लेन राजधानीबाट बाहिरिने सवारी साधनका लागि छुट्ट्याइनेछ ।  सुरुङमार्ग थानकोटबाट सुरु भई धादिङको सिस्नेखोलामा निस्कनेछ ।

naagdhunga surungmarga