पुस १४ । अवैध रुपमा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भएको पाइएपछि सरकारले उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा निजी अधिकांश स्वास्थ्य संस्था अवैध देखिएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशका संशोधनसहित जारी गर्दै उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हो । नयाँ निर्दे्शिका लागू भएपछि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था व्यवस्थित भई उनीहरुबाट भइरहेको लापरवाही नियन्त्रण हुनुका साथै स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुने स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विश्वास गरेका छन् । निर्देशिका लागू भएपछि राज्यको ढुकुटीमा करोडौँ राजस्व पनि थपिने भएको छ । देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाको यथार्थ तथ्यांक आउने र उनीहरुलाई सामाजिक तथा व्यावसायिक दायित्व लागू गराउन सकिने भएकाले पनि निर्दे्शिका अत्यावश्यक भएको मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे । निर्देशिका जारी भएपछि हरेक निजी स्वास्थ्य संस्थाका १० प्रतिशत शै्यया निःशुल्क गराउन पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ । कात्तिकको अन्तिम हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा भएका अनुगमनमा झन्डै आधाजसो स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, एउटा निकायमा दर्ता भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका र दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्था पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । अनुमगनमा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल क्लिनिकलगायत स्वास्थ्य संस्थामध्ये आधाजसोले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको पौडेलले बताए । दर्ता तथा नवीकरण नभएका निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्लिनिक, पोलीक्लिनिक, फार्मेसी, प्रयोगशाला, नर्सिङहोम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रलगायतका स्वास्थ्य संस्थाले आगामी फागुनभित्रमा दर्ता तथा नवीकरण नगरेमा खारेज हुने निर्दे्शिकामा व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति लिन वा नवीकरण गर्न एक पटकका लागि आउँदो फागुन मसान्तसम्मको अवधि दिएको छ । निर्देशिकामा अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत वा सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेख राख्ने कडा व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिका प्रारम्भ हुने बेलामा संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको तर अनुमतिका लागि निवेदन नदिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाले नियमित दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी दस्तुर बुझाएर एकपटकका लागि सञ्चालन अनुमति लिन पाउने भएका छन् ।