पुस–१५ । नेपालको संविधानको भावना अनुरुप विभिन्न समुदायको हकअधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र सशक्तीकरणका लागि गठन हुने आयोगको विधेयकमाथि स्थानीय तहमै पुगेर सुझाव लिन सुरु गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सुर्खेतमा समावेशी र धनगढी थारु सम्बन्धित आयोगको विधेयकमाथि छलफल गरी राय सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु गरेको हो । समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले विधेयकसँग सम्बन्धित समुदायको बाहुल्य रहेको स्थानमा अन्तक्रिर्या गरी सुझाव लिने कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी दिए । नेपालको संविधानमा समावेशी, थारु, मुश्लिम, मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलको चरणमा रहेको छ । विधेयकमा लक्षित समुदाय हकअधिकार र सशक्तीकरणको सुनिश्चितताका लागि नाम मात्रको नभई आयोगको क्षेत्राधिकारलाई फराकिलो बनाउन सुझाव प्राप्त भएको सभापति श्रेष्ठले बताए । समितिले यसअघि ती विधेयकका बारेमा पहिलो चरणमा समितिमै, दोस्रो चरणमा सरोकारवाला र विज्ञ समूहसँग छलफल चलाएको थियो । विधेयकसँग सम्बन्धित समुदायको बसोबासको बाहुल्य रहेको स्थानमा गएर अन्तक्र्रिया गर्ने क्रमलाई आगामी माघको पहिलो सातासम्म पूरा गर्ने समितिले जनाएको छ । छलफलका क्रममा समितिले स्थानीय तहमा नागरिक समुदाय, पत्रकार, वकिल र सरोकारवालासँग विधेयकका बारेमा लिखित सुझावसमेत सङ्कलन गरेको छ । रासस

आयोग संविधान