जेठ, ९ गोरखा, पानी अभाव पछि गोरखाको सदरमुकामाको बराह घारामा पानी थाप्न अनिवार्य रुपमा कुपन देखाउनु पर्ने नियम बनाएको छ । उपभोक्ता समितिले शनिबार उपभोक्तालाई कुपन वितरण गरेको हो ।  भकम्पपछि पानीको स्रोत घटे तर उपभोक्ताको चाप पढेपछि पानी पु¥याउनको लागि कुपन बाँड्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । पानीका धारमा खटाइएका प्रतिनिधिलाई कुपन देखाएपछि मात्र पालैपालो पानी भर्न पाइन्छ ।

“बिहान ४ देखि दिउँसो १२ बजेसम्म धारामा पानी छोडिन्छ”, स्थानीयवासी उपभोक्ता विनोद अर्यालले भन्नुभयो, “आलोपालो पानी थाप्ने नियम भए पनि पहिले कसले पानी भर्ने भन्ने विवादले दिनहुँ झगडा हुने क्रम बढ्यो ।” एउटा कुपनले दिनमा एकपटक मात्र पानी भर्न पाइन्छ । एक गाग्री पानी भर्न तीन चार घन्टा पालो कुर्दै आएका स्थानीयवासीले कुपन प्रणाली सुरु हुँदा पहिलेभन्दा छिटो पानी भर्न पाएका छन् । स्थानीय ५ सय घरधुरीलाई बराह धाराको १० हजार लि क्षमताको ट्यांकीमा पानी जम्मा गरे उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएका छन् । “घरमा गाईवस्तु पालेका उपभोक्तालाई दिनको तीन गाग्री पानी दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वस्तुभाउ नहुनेले कुपन देखाएपछि दुई गाग्री पानी भर्न पाउँछन् ।” बराह धारामा मात्र होइन, सदरमुकामको तीनधारे, चाइनिजधारा, धारापानी, रोहटेपानी, सतिपिपल, बतासे, बाइकोसे, पन्थेस्वाँरा, खिरेपानीलगायत धारामा पानीको स्रोत घटेपछि एक गाग्री पानी थाप्न चार घन्टासम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता छ ।

कुपन वितरणले धारामा हुने भिडभाड पनि केही घटेको छ । सदरमुकाममा खानेपानी वितरणको जिम्मा लिएको पृथ्वीनारायण साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले चर्को महसुल लिए पनि पानी वितरण गर्न सकेको छैन । विद्युत् नहुँदा पानी वितरण गर्न नसकिएको संस्थाले जनाएको छ । हरमटारी क्षेत्रका घरमा खनेका इनारमा पानी सुकेपछि घरधनीले ट्यांकरमा पानी ल्याएर काम चलाउँदै आएका छन् । लिटरको एक रुपैयाँ तिरेर दरौँदी, सिर्दी तथा लुदी खोलाको पानी ल्याउनुपरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । घरमा पानी नआएपछि न्यूनतम महसुल भने तिर्नुपर्छ । गत वर्षसम्म सदरमुकामका ढुङ्गेधारामा हिउँदमा पनि पानीको स्रोत घट्दैनथ्यो । भूकम्पले पानीका स्रोत स्वाट्टै घटेपछि गाउँ गाउँमा पानीको हाहाकार मच्चिएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायण आचार्यका अनुसार भूकम्पले ६० गाविस र दुई नगरपालिकाका १०० भन्दा बढी धारा र कुवाको मूल सुकेको छ । सरकार र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा आयोजना निर्माण सुरु गरिएको छ । रासस