नेपालमा दिगोपना सहितको कृषि विकास विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं, १३ जेठ नेपालमा कृषिको दिगो विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु काठमाडौंमा भेला हुने भएका छन् । नेपालमा दिगो र तिब्रतर कृषिको वृद्धिका लागि नयाँ संभावनाको खोजी गर्नका लागि इन्टरनेशनल फूड पोलिसी रिसर्च ईन्टिच्यूट इफ्री, नेपाल इकोनोमिक एशोसियसन एनईए र ईन्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभपलमेन्ट स्टडिज् आईआईडिएसले सँयुक्तरुपमा काठमाडौंमा मई २९ र ३० तारिख अर्थात जेठ १६ र १७ गते “नेपालमा दिगोपनासहितको कृषि विकासः चुनौतीहरु, अवसरहरु र विकल्पहरु” विषयक सम्मेलनको आयोजना गर्दैछन् ।
उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बारेमा जानकारी दिन आज कृषि उपभोक्ता डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इफ्रीका रिसर्च फेलो डा। अन्जनी कुमारले नीति निर्माताहरु, व्यवसायीक व्यक्तिहरु, विज्ञहरु, कृषक संगठनका प्रतिनिधिहरु, कर्पोरेट क्षेत्र र विभिन्न दातृ निकायहरुलाई एकै थलोमा ल्याउने बताए । “नेपालमा कृषि क्षेत्रले अनेकौं चुनौतीहरुको सामना गर्दै आएको छ ।”,उनले भने,“ती चुनौतीहरुको बारेमा छलफल गर्दै अवसर र विकल्पहरुको बारेमा छलफल हुनेछ ।”
कार्यक्रममा नेपाल इकोनोमिक एशोसियसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा। विश्वम्भर प्याकुरेलले छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा नेपालको कृषि उत्पादनहरु निकै महंगो रहेको गुनासो गरे । उनले भारतीय कृषि क्षेत्रमा सरकारले अनुदान दिएको हुँदा सस्तोमा उत्पादन उपलब्ध भएको भन्दै सस्तो उत्पादन बजारमा पाएसम्म नेपालको महंगो कृषि उपज कसैले पनि खरिद नगर्ने बताए । नेपालको कृषि उत्पादनलाई पनि सस्तो बनाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकारले बजेटमा नै अनुदान रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राध्यापक प्याकुरेलले बताए
दुई दिने सम्मेलनको अवसर पारेर इफ्रीले तयार पारेको वार्षिक विश्व खाद्य नीति प्रतिवेदन ९सन् २०१६० सार्वजनिक गरिनेछ । यो वर्षको प्रतिवेदनले विश्वका संभावना र चूनौती माथि भएका नविनतम अनुसन्धानको बारेमा गहिराईमा उल्लेख गरेको छ भने खाद्य र पोषण सुरक्षासँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सामना गर्नुपर्ने विषयका बारेमा पनि बताएको छ ।
सम्मेलन तीन सत्रमा बाँडिएकोछ जसमा नेपालको कृषि वृद्धिका चुनौती र संभावनाहरु, कृषि उत्पादकत्व, प्रवृत्तिहरु, स्रोतहरुको कुशल उपयोग, दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वित्तिय समावेशिकरण र बसाईँ सराई, करार खेती, विश्व व्यापार संगठनका मुद्धा लगायतका विषयहरुमा छलफल हुनेछ ।