जेठ-१५ काठमाण्डाै- १० खर्ब बढीको बजेट सर्वजतिक हुँदै । सरकारले यस अघिको स्रोत समितिले दिएको बजेटको सीमा भन्दा पनि करिब एक खर्ब बढि विनियोजन गर्ने भएको छ । [caption id="attachment_2745" align="alignnone" width="831"] nayapage[/caption] चालू आर्थिक वर्षको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको बेला सबैतिर रकम छर्ने गरी २ खर्ब रुपैयाँ थपेर बजेट सार्वजनिक हुँदै छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । अत्यन्त गोप्य राखिएको बजेटको आकार सवा १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहने अर्थ स्रोतको भनाइ छ । चालू वर्षमा एक प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि भएको छ भने मुल्यवृद्धि ९ दशमलब ५ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाकि हुदा पुँजीगत खर्च जम्मा ५० अर्ब भएको छ । यस वर्षको विनियोजित रकम सक्ने हो भने दिनको ३ अर्ब खर्चिनुपर्नेछ । वृद्धिबृद्धा, अपाङका लागि दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको छ । पेन्सन र अनुदानका कार्यक्रम बढाइको छ । कर्मचारीको तलब भत्ताको विषयमा विवाद नहुने गरि बढाउने उपायको शुक्रबार अबेरसम्म खोजी भइरहेको थियो । प्रति सांसद २० लाख र प्रति निर्वाचन क्षेत्रको डेढ करोड रुपैयाँ रकमलाई वृद्धि गन वृद्धि हुने छ । नाकाबन्दी भए पनि पछिल्लो समय राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले सरकार यति ठूलो आकारको बजेट ल्याउन हौसिएको हो । २०७३ साललाई आन्तरिक भ्रमणवर्षको रूपमा मनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट बढाइएको छ । पुनर्निर्माणमा समेत उच्च प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन हुने छ । योजना आयोगले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । सीमा अनुसार नै प्राधिकरणलाई रकम दिने स्रोतले बतायो । चालू वर्षमा सरकारले प्राधिकरणलाई ७४ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो अर्थमन्त्रालयले आगामी वर्ष करिब साढे ५ खर्ब उठने अनुमान गरेको छ । यस वर्ष खर्च नभएर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बच्ने अनुमान सरकारको छ । तर यसको आकार भने आगामी असार मसान्तसम्म हुने खर्चले निर्धारण गर्नेछ । ३० वर्ष निरन्तर काम गरि ६५ वर्ष उमेर पुगेको पत्रकारलाई पेन्सनको घोषणा गरिने भएको स्रोतले बतायो । ‘एक घर एक रोजगारी’ भन्ने अभियानका लागि छुट्टै कानुन र संरचनागत व्यवस्था समेत बजेटमा समाबेश हुने भएको छ । रसुवागढीदेखि, काठमाडौ पोखरा हुदै लुम्बीनिकाको रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि समेत केहि रमक राखेका उनलेब बताए । चीनतर्फको नाका रसुवागढी र किमाथाङका जाने सडक स्तरोन्नती, विद्युत प्रसारण लाईनका लागि पनि रकम विनियोजन भएको छ । गाउँ विकास समिति तथा नगरपालीकालाई दिइने अनुदान रकम समेत वृद्धि हुने भएको छ । जनसंख्या, भुगोल र विकासका सुचकहरूको आधारमा १९ देखि ५० लाख रुपैयाँ रकम दिने गरेको छ । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं’ ०५१ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले घोषणा गरेका हुन् । यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेको थियो । बिचमा यो अभियान र नारा हटेपनि पुन एमाले नेतृत्व सरकारले व्यूत्याउन लागेको हो । कान्तिपुरबाट ।