काठमाडौं, सरकारले काठमाडौ  तराई फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने घोषणा सहित त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ग्लोबल टेण्डरबाट छानिएको भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई नै फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै आएकामा सरकारले आफैं बनाउने घोषणासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। ७६ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक बनाउन १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आइएल एण्ड एफएसले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको डीपीआर तयार गरेपछि एमाले सांसद्हरु सभापति रहेका व्यवस्थापिका संसद्का अर्थ र विकास समितिले फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। सरकारले हुलाकी राजमार्ग अर्न्तगत पहिलो चरणको ६ सय ७ किलोमिटर सडकको निर्माण तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने घोषणासहित त्यसका लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको चर्चा चलेको २६ वर्ष भइसकेपनि उक्त राजमार्ग अर्न्तगत हालसम्म ६७ किलोमिटर सडकको मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हुलाकी राजमार्ग अर्न्तगत दोस्रो चरणका ११ सय ८५ किलोमिटर सडकको निर्माण पनि अर्को वर्षबाट सुरु गर्ने बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। उनले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाउन मुआब्जा वितरणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउने बताए। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेको छ। यो करबाट ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। सरकारले आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा आयोजना विकास समितिले मुआब्जाको विवाद् नसल्टिएका कारण वैशाख मसान्तसम्म ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

budgetma fast track