काठमाडौँ, २९ वैशाख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई मुलुकको अवस्थाका बारेमा द्विविधामा नपरी वास्तविकता बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

 यहाँस्थित कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि समक्ष मुलुकको समसामयिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको र जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “लोकतन्त्र र मानवाधिकारप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ, यो अवस्थामा मुलुकको वास्तविक अवस्था, भावना र हाम्रा प्रयत्नका बारेमा स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु ।” उहाँले कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिलाई कुनै द्विविधामा नपर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

उहाँले लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा अपेक्षाअनुसारको विकास निर्माण हुन नसकेको बताउँदै सङ्घीयताअनुसारका स्थानीय निकायको पुनःसंरचना तयार नहुन्जेलसम्म आगामी मङ्सिरमा अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने जानकारी गराउनुभयो । भूकम्पले पु¥याएको क्षतिका बारेमा जानकारी गराउँदै उहाँले पुनःनिर्माणमा सरकारको सम्पूर्ण प्रयत्न रहेको उल्लेख गर्नुभयो । वर्षायामअघि नै भूकम्प प्रभावित जनतालाई छानामुनि ल्याउनु अपरिहार्य रहेको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भई काम सुरु भइसकेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसमा हामीलाई सबैको सहयोगको आवश्यकता छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै संविधानको कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट भएको सहयोगको उपयोग र परिचालनका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री थापाले नेपालको संविधान समावेशी भएन भन्ने भनाई भ्रममात्र हो भन्दै संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक, प्रगतिशिल र लचकदार हुनुका साथै कसैलाई पक्षपात नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले मुलुक सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट गुज्रिरहेको र शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन बिस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोग गठन भई काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री थापाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन मानवाधिकारलाई कम आकलन नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले कार्यक्रमका सहभागीलाई स्वागत गर्दै सरकारका गतिविधि र विदेश सम्बन्धका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, कुटनीतिक निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि तथा सरकारका उच्च अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । रासस