देउवालाई झटका दिदै प्रचण्ड भन्छन – ७ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै सरकार म्यादी हुन्
काठमाडौं, २९ बैशाख
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शेर बहादुर देउवालार्इ ब्यङग्य गर्दै याे भन्दा अगाडी कांग्रेसले चलाएकाे सरकार पनि म्यादी भएकाे बताउनु भएकाे छ । उहाँले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म बनेका सबै सरकार म्यादी भएको टिप्पणी गर्दै भन्नु भयाे याे भन्दा अगाडीका सबै सरकार म्यादी हुन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई म्यादी सरकार भन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको टिप्पणीको जवाफ दिंदै प्रचण्डले ००७ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै सरकार म्यादी भएको वताउनु भएको हो ।
संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा भाग लिंदै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले छोटो समयमा सरकार गिराउने परम्परा तोड्न सबै मिलेर यो सरकारलाई सघाउनु पर्ने वताउनु भयो । ‘कतिपय साथीहरु यो सरकारलाई म्यादी सरकार भन्नुहुन्छ, कुन सरकार म्यादी सरकार थिएनन् रु’ प्रचण्डको भनाई थियो, ‘सात सालदेखि अहिलेसम्म जति सरकार बने ती सबै सरकारको म्याद थियो, ती सबै म्यादी सरकार हुन् ।’
उहाँले छोटो समयमा सरकार बदल्ने कमजोरीबाट मुक्त हुन वर्तमान सरकारलाई सघाउनु पर्ने वताउनु भयो । देशको राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन प्रतिपक्षी दलको पनि भूमिका हुने प्रचण्डको भनाई थियो । उहाँले भूकम्पका बेला आफू प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारलाई सहयोग गरेको स्मरण गर्दै सरकारलाई सघाउन प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई आग्रह गर्नु भयो ।
‘तपाईंहरुलाई थाहा छ, भूकम्पको बिनासका बेला हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो, राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिन प्रतिपक्षको पनि भूमिका हुन्छ’ प्रचण्डले भन्नु भयो, ‘राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न यो सरकारलाई सघाउन म कांग्रेसका साथीहरुलाई पनि आग्रह गर्छु ।’ उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक भए पनि प्राविधिक कारणले अहिले त्यो पूरा हुन नसकेको वताउनु भयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ र मौलिक कार्यक्रम आएको तर कार्यान्वयनमा संरचनागत परिवर्तनका कारण अप्ठ्यारो हुने देखिएको प्रचण्डको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रिया टुंङ्ग्याउने विषय समेटिए पनि ठोस कार्यक्रम नआएकोमा उहाँको असन्तुष्टि थियो । मधेस समस्या समाधानका विषयमा पनि स्पष्ट कार्यक्रम नरहेको टिप्पणी प्रचण्डको छ ।
एमाओवादी स्थानीय चुनावको विपक्षमा नरहेको तर त्यसका लागि राजनीतिक र कानूनी समझदारी जरुरी पर्ने उहाँले वताउनु भयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रम जारी छ । हिजोबाट शुरु भएको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् । आइतबार संसद्मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ ।
संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा भाग लिंदै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले छोटो समयमा सरकार गिराउने परम्परा तोड्न सबै मिलेर यो सरकारलाई सघाउनु पर्ने वताउनु भयो । ‘कतिपय साथीहरु यो सरकारलाई म्यादी सरकार भन्नुहुन्छ, कुन सरकार म्यादी सरकार थिएनन् रु’ प्रचण्डको भनाई थियो, ‘सात सालदेखि अहिलेसम्म जति सरकार बने ती सबै सरकारको म्याद थियो, ती सबै म्यादी सरकार हुन् ।’
उहाँले छोटो समयमा सरकार बदल्ने कमजोरीबाट मुक्त हुन वर्तमान सरकारलाई सघाउनु पर्ने वताउनु भयो । देशको राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन प्रतिपक्षी दलको पनि भूमिका हुने प्रचण्डको भनाई थियो । उहाँले भूकम्पका बेला आफू प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारलाई सहयोग गरेको स्मरण गर्दै सरकारलाई सघाउन प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई आग्रह गर्नु भयो ।
‘तपाईंहरुलाई थाहा छ, भूकम्पको बिनासका बेला हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो, राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिन प्रतिपक्षको पनि भूमिका हुन्छ’ प्रचण्डले भन्नु भयो, ‘राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न यो सरकारलाई सघाउन म कांग्रेसका साथीहरुलाई पनि आग्रह गर्छु ।’ उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक भए पनि प्राविधिक कारणले अहिले त्यो पूरा हुन नसकेको वताउनु भयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ र मौलिक कार्यक्रम आएको तर कार्यान्वयनमा संरचनागत परिवर्तनका कारण अप्ठ्यारो हुने देखिएको प्रचण्डको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रिया टुंङ्ग्याउने विषय समेटिए पनि ठोस कार्यक्रम नआएकोमा उहाँको असन्तुष्टि थियो । मधेस समस्या समाधानका विषयमा पनि स्पष्ट कार्यक्रम नरहेको टिप्पणी प्रचण्डको छ ।
एमाओवादी स्थानीय चुनावको विपक्षमा नरहेको तर त्यसका लागि राजनीतिक र कानूनी समझदारी जरुरी पर्ने उहाँले वताउनु भयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रम जारी छ । हिजोबाट शुरु भएको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् । आइतबार संसद्मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ ।
