प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ
काठमाडौँ, ३१ वैशाख
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशङ्का नगरी यसको सफल कार्यान्वयनमा जुट्न आह्वान गरेका छन ।
सरकारले आगामी आव २०७३÷०७४ का लागि व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो– “दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव र सांसदले उठाएका प्रश्नले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप सजगता आउने र सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”
राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ दृष्टिकोण र आकाङ्क्षाका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– “देश बनाउने उद्देश्यले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, यसलाई समर्थन गर्न सबैसँग आग्रह गर्दछु ।”
“नीति र कार्यक्रममाथि भएको छलफल पनि कर्मकाण्डी भएको हो कि भन्ने छ, कार्यक्रम पुरातन ढङ्गबाट आएको अपुरो र अधुरो जस्तो गरी अनाैँठो र बाध्यात्मक रुपमा प्रश्न उठाइएको छ, केही नयाँ र केही निरन्तरता आएकाले यसलाई समर्थन नगर्नुपर्ने कुनै करण छैन”– प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
देश बनाउन चाहने हो भने नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न र समृद्ध तथा सुखी समाज बनाउने इच्छा लिनुपर्छ भन्दै उहाँले संविधान जारी भएपछि जनताको भावनाअनुसार दूरदृष्टिको दस्तावेजका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, स्वाधीन अर्थतन्त्र र समृद्धिका पक्षमा सबै जुट्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रमले क्षेत्रगत सन्तुलनको विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको स्पष्ट पारे ।
प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दलहरुबीचको सार्थक वार्ता र सहमतिबाट समस्या सुल्झाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै राजनीतिक दललाई वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गरे ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा उहाँले अति प्रभावित ११ जिल्लामा घर निर्माणकार्य प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिए ।
डेढदशक देखिको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको अन्त्यका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माणलाई राजनीतिक नेतृत्वमार्फत अघि बढाउन तोकिएको समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यावहारिक रुपमा अघि बढाउने कार्यमा सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पारे ।
उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरा कार्यक्रमले समेटेको बताउँदै अालीले भने– “आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ ।”
प्राकृतिक विपत्ति र नाकाबन्दीका कारण विकास खर्च र भौतिक उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइलाई एक पक्षीय ढङ्गले हेरिनु वस्तुपरक नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “महिलाको सम्मान र उत्थानका लागि ‘राष्ट्रपति महिला कार्यक्रम’ कार्यान्वयनकै लागि घोषणा गरिएको हो ।”
सरकारले निजामती प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउन दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाका साथै सरकार बदलिनेबित्तिकै कर्मचारीतन्त्रमा आउने विचलनको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उहाँले भन्नुभयो– “स्वदेशी प्रविधि र लगानीका हिसाबले काठमाडौँ–निजगढ द्रुत राजमार्ग हामी आफै बनाउन सक्षम छौँ । यस विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा रहेर सरकारले निर्णय गरेको हो ।”
छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग पछिल्लो पटक सरकारले गरेको सहमति र समझदारी मुलुकको हितमा रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाउन सरकार दृढ रहेकाे दाबी गरे ।
सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबाट मुलुकको हितमा हुने विश्वास व्यक्त गर्दे अाेलीले सरकारले अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता समेत ब्यक्त गरे । रासस
सरकारले आगामी आव २०७३÷०७४ का लागि व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो– “दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव र सांसदले उठाएका प्रश्नले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप सजगता आउने र सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”
राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ दृष्टिकोण र आकाङ्क्षाका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– “देश बनाउने उद्देश्यले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, यसलाई समर्थन गर्न सबैसँग आग्रह गर्दछु ।”
“नीति र कार्यक्रममाथि भएको छलफल पनि कर्मकाण्डी भएको हो कि भन्ने छ, कार्यक्रम पुरातन ढङ्गबाट आएको अपुरो र अधुरो जस्तो गरी अनाैँठो र बाध्यात्मक रुपमा प्रश्न उठाइएको छ, केही नयाँ र केही निरन्तरता आएकाले यसलाई समर्थन नगर्नुपर्ने कुनै करण छैन”– प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
देश बनाउन चाहने हो भने नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न र समृद्ध तथा सुखी समाज बनाउने इच्छा लिनुपर्छ भन्दै उहाँले संविधान जारी भएपछि जनताको भावनाअनुसार दूरदृष्टिको दस्तावेजका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, स्वाधीन अर्थतन्त्र र समृद्धिका पक्षमा सबै जुट्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रमले क्षेत्रगत सन्तुलनको विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको स्पष्ट पारे ।
प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दलहरुबीचको सार्थक वार्ता र सहमतिबाट समस्या सुल्झाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै राजनीतिक दललाई वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गरे ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा उहाँले अति प्रभावित ११ जिल्लामा घर निर्माणकार्य प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिए ।
डेढदशक देखिको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको अन्त्यका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माणलाई राजनीतिक नेतृत्वमार्फत अघि बढाउन तोकिएको समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यावहारिक रुपमा अघि बढाउने कार्यमा सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पारे ।
उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरा कार्यक्रमले समेटेको बताउँदै अालीले भने– “आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ ।”
प्राकृतिक विपत्ति र नाकाबन्दीका कारण विकास खर्च र भौतिक उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइलाई एक पक्षीय ढङ्गले हेरिनु वस्तुपरक नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “महिलाको सम्मान र उत्थानका लागि ‘राष्ट्रपति महिला कार्यक्रम’ कार्यान्वयनकै लागि घोषणा गरिएको हो ।”
सरकारले निजामती प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउन दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाका साथै सरकार बदलिनेबित्तिकै कर्मचारीतन्त्रमा आउने विचलनको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उहाँले भन्नुभयो– “स्वदेशी प्रविधि र लगानीका हिसाबले काठमाडौँ–निजगढ द्रुत राजमार्ग हामी आफै बनाउन सक्षम छौँ । यस विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा रहेर सरकारले निर्णय गरेको हो ।”
छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग पछिल्लो पटक सरकारले गरेको सहमति र समझदारी मुलुकको हितमा रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाउन सरकार दृढ रहेकाे दाबी गरे ।
सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबाट मुलुकको हितमा हुने विश्वास व्यक्त गर्दे अाेलीले सरकारले अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता समेत ब्यक्त गरे । रासस
