काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले स्थानीय निकायको बजेट दोब्बर बनाएपछि कतिपय गाविसमा बजेट १ करोड रुपैयाँ तर कार्यालय चाँहि सचिवको झोलामा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । सरकारले बर्सेनी अर्बौ रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान दिएपनि गाविस भवन बनाउन प्रोत्साहित नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यसै वर्ष पनि प्रति गाविस न्यूनतम् १९ लाख ५० हजार रुपैयांदेखि ५० लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, तर गाविसको कार्यालय निर्माण गर्न कुनै निर्देशन दिइएको छैन । यही वर्षलाई आधार मान्ने हो भने पनि कतिपय गाविसको अनुदान १ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ स्थानीय निकायको तालुक निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत यसबारे बेखबर छ । कतिसम्म भने १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पूर्ण ध्वस्त भएका १ हजार १४९ गाविसको रेर्कडसमेत मन्त्रालयमा छैन । कारोबार दैनिक

Budget