काठमाडौं, जेठ २३ ।  शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक झन्डै दश वर्षपछि संसद्बाट पारित भएको छ । लामो प्रयासपछि विधेयक पारित भएको हो । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक पारित नहुँदा कतिपय शिक्षाका कार्यक्रमले कानुनी मान्यता पाएका थिएनन् भने अस्थायी शिक्षक लगायतका समस्या सम्बोधन हुन सकेको थिएन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शनिबार व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन विधेयक पारित होस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए ।

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिबाट पारित भएको संशोधन विधेयकलाई संसद्ले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसंगै अब कक्षा ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह बनाइएको छ । विद्यालय संरचनाले कानुनी मान्यता पाएसँगै अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने र त्यसले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा एसएलसी कक्षा १२ पछि मात्र लिनेछ । अहिलेसम्म कक्षा १० पढेपछि एसएलसी परीक्षा लिने गरिएको थियो ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेसरह हुने ऐनमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले ऐनमा लालमोहर लागेपछि ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने बताए । अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने र बोर्डले परीक्षाको काम गर्ने उनले बताए । आवश्यक नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा जानेछ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन ऐनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने व्यवस्था गरेको छ । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति ­अध्यक्ष रहनेछ । अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।

Education In Nepal