नेपालका पत्रकार भैरव रिसाल, ८७, त्यतिखेर छक्क परे, जब उनका आफन्त तथा शुभचिन्तकहरूले धमाधम बधाई दिन थाले । बधाईको ओइरो आइसक्यो तर उनलाई पत्तै थिएन, के उपलब्धि हासिल गरियो भनेर ।

पछि थाहा भयो, उनको नाम गणतन्त्र दिवस अर्थात् १५ जेठमा सार्वजनिक हुने विभूषण मानपदवी, अलंकार र पदक प्रापकको सूचीमा रहेछ । आफू पनि ढुक्क हुन जब उनले सूचीपत्र हेरे, सुप्रबल जनसेवाश्री शीर्षकको मानपदवी पाउनेको लहरमा उनको नाम ७३औँ नम्बरमा रहेछ ।

निकै धैर्यसाथ पढ्नुपर्ने सूची । उनीभन्दा माथि ९१ जना । उनले पाएको सुप्रबल जनसेवाश्री पाउने मात्रै ८२ जना । त्यसमाथि आफ्नो ठेगाना र सही परिचयसमेत नलेखिएको । भन्छन, एक त त्यो भैरव रिसाल मै हो कि होइन भन्ने थाहा छैन ।

यदि मै हो भने पनि मलाई चित्त बुझेन । रिसालकै भनाइमा राज्यले केबापत र के आधारमा सम्मान दिन चाहेको हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । सम्मानित हुनेको पेसा र परिचय नै थाहा नभएको राज्यले सम्मान दिन खोजेको नभई अपमानित गरेको उनको ठम्याइ छ । भन्छन, “म सम्मानपूर्वक सम्मानित हुन चाहन्छु । तर, यो सूची हेर्दा त आफैँलाई गिज्याएको जस्तो लाग्यो ।”

विगतका परम्परालाई निरन्तरता दिँदै पछिल्लोपल्ट १५ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट वितरण हुने विभूषणको सूची सार्वजनिक गरियो ।

८१ हजार ७ सय ७१ जनालाई विभूषित–सम्मानित गर्ने त्यो सूचीले रिसालजस्तै समाजमा साँच्चै सकारात्मक योगदानका कारण कहलिएका व्यक्तिहरूले मान कम, अपमान बढी महसुस गरे । सिफारिस गर्नेदेखि निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनेहरूले आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा आफू, आफ्ना वरिपरिका र आफन्तहरूलाई तक्मा र आभूषणले सिँगारे । वास्तवमै पाउनुपर्नेहरू पाउँदा पनि खुसी हुन सकेनन् । कस्ता कस्ताले पाए ?

सिफारिस समितिका सदस्यसचिव एवं गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोले आफैँले सुप्रबल जनसेवाश्री मानपदवी पाउनेको पहिलो नम्बरमै आफ्नो नाम राखे । यति मात्र होइन, सिफारिस समितिमै रहेर काम गरेका गृहकै सहसचिव विनोद केसी, सिफारिस समितिका सदस्य एवं गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका निकट मानिने सहसचिव चक्रबहादुर बुढा र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले पनि सत्ता र शक्तिमा हुँदाको फाइदा मजैले लिए ।

सचिव मलेगोले भान्से हुनुको फाइदा यसरी उठाए कि आफ्ना स्वकीय सचिवको भागमा समेत तक्मा पारिदिए । उनका स्वकीय सचिव माधव शर्माले प्रबल जनसेवाश्री नामको मानपदवी पाएका छन् । त्यसै गरी मन्त्री र सचिव दुई जना सिफारिस समितिमा रहेको गृह मन्त्रालयले निजामती प्रशासनका अरू कुनै पनि निकायभन्दा बढी भाग पाएको छ ।

गृह अन्तर्गतका कृष्णचन्द्र घिमिरे, विजयनारायण मानन्धर, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नारायणबहादुर थापा, मित्रलाल शर्मा, हीरालाल चौधरी, मोहनबहादुर थापा, अच्युत भट्टराई, शिवदत्त अवस्थीलगायत राजपत्रांकित अधिकृतहरू विभूषित हुने सूचीमा नाम पार्न सफल भएका छन् । गृहका एक सहसचिव भने माधव शर्मा र नारायणबहादुर थापा अवकाशको मुखमा पुगेका कारण सबै अधिकारीको जोडबलमा सम्मानित भएको बताउँछन् ।

यीबाहेक गृहकै पाँच जना राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू तक्मा पाउनेमा परेका छन् । गृहका कर्मचारीको बाहुल्य रहेको प्रति एक सचिव टिप्पणी गर्छन, “राम्रा मान्छेजति सबै गृहमै थुप्रिएका रहेछन् कि क्या हो ? कुनै निकायको एक जना पनि परेका छैन, गृहमा भने पाइलैपिच्छे पदकधारी भेटिने भए ।”

सत्ता र शक्तिको प्रभावमा रहेर तक्मा हात पार्नेमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राई र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीपराज रेग्मी छन् ।

यी चारै जनाले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पुरस्कार पाएका छन् । अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीको भागमा पनि मुख्यसचिवले नै पाएको मानपदवी परेको छ । गृहसचिव मलेगोले तीनवटै सुरक्षा प्रमुखले पाएभन्दा मर्यादाक्रममा एक तह मुनिको सुप्रबल जनसेवाश्री भए पनि छाडेनन् ।

जबकि, गृह प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न, बजारमा कालोबजारी बढ्दा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप त छँदै छ, सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गर्न नसकेकामा समेत गृह प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, विभूषणसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको १९ मंसिर ०६७ को फैसलामा आफैँ सिफारिस समितिमा रहेर गृहसचिवले विभूषण लिनु पक्षपातपूर्ण हुने उल्लेख छ । फैसला गर्नेमध्येका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन, “सिफारिसकर्ता आफैँले तक्मा पाउने गरी निर्णय भयो भने त्यसको निष्पक्षता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्छ ।

राज्यका अधिकारीले त झनै प्रशासकीय कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा रहेर निर्णय गर्नुपर्छ ।” सत्ता र शक्तिका नजिक रहेका अनि सत्ताधारीका आफन्तलाई बक्सिसस्वरूप मानपदवी, अलंकार र पदक वितरण गरिएको कुरा विभूषितको नामावलीबाट स्पष्ट हुन्छ ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई जनसेवाश्री मानपदवी दिलाइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले आफ्नै श्रीमती उन्नति बोहरा ‘शीला’लाई प्राज्ञ, गीतकार र साहित्यकारको विशेषणसहित सुप्रबल जनसेवाश्री दिलाएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी, राष्ट्रपति कार्यालयकै सचिव भूपेन्द्र पौड्याल, उपराष्ट्रपति कार्यालयका शाखा अधिकृत सुमनकुमार कार्कीले राष्ट्रका लागि कुनै गहकिलो योगदान गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा छैन

तर शक्तिकेन्द्रको निकट रहेर उनीहरू तक्माबाट विभूषित भएको भन्नेमा शंका छैन । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा हुनुको लाभ वरिष्ठ उपरीक्षक गोविन्द क्षत्रीले पनि उठाए । उता प्रधानसेनापति–पत्नी रीता क्षत्रीले प्रबल जनसेवाश्री पाइन् ।

लीलामणि पौड्याल मुख्यसचिव हुँदा कार्यक्षमताको अभाव रहेको आधारमा जिम्मेवारी खोसुवामा परेका पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले यसपटक विभूषण नै हात पारे ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानालगायतले आफै विभागीय प्रमुख भएर मानपदवी पाउने सूचीमा नाम लेखाएका छन् । यही सूचीमा रहेका नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ अख्तियारमा छँदा अनुसन्धानको घेरामा रहेका भ्रष्टाचार आरोपितसँगको सम्बन्धका कारण विवादित भएका थिए, जो यसै वर्ष तक्माका हकदार बने ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) नामक परियोजनामा छँदा अपव्ययको आरोप लागेका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्की पनि विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा विभूषित हुन सफल भए ।

पञ्चायती धङधङी

पञ्चायतकालमा राजा नै सबै मानपदवीहरूका परमाधिपति हुन्थे भने युवराजचाहिँ पृथुलाधीश । राजाले चाहेमा रानीलाई नै पृथुलाधीश पनि तोक्न सक्थे । विभूषण समितिको बैठक पनि राजदरबारमै बस्थ्यो । राजपरिवार र राजप्रासाद सेवाका अधिकारीहरूको प्रभाव असीमित हुन्थ्यो । शाही नातेदारलाई केकति मानपदवी, अलंकार वा पदक दिने भन्ने कुनै सीमा हुन्थेन । त्यसबाहेक पञ्चायती व्यवस्थाको प्रवद्र्धन र प्रजातन्त्रको आवाज दमन गरेबापत पनि मानपदवीबाट पुरस्कृत गरिन्थ्यो । यस्तो स्वीकार्न नसक्ने स्वाभिमानी व्यक्तित्वहरू त्यतिखेर पनि राज्यबाट विभूषण दिइँदा सहज ठान्दैनथे । प्रख्यात शिक्षासेवी एवं प्राज्ञ शंकरदेव पन्तले गोरखा दक्षिणबाहु चौथा लिन अस्वीकार गरेका थिए ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि संवैधानिक हैसियतमा राजतन्त्र कायम रह्यो । विभूषणसम्बन्धी गृहकार्यको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई आए पनि त्यसमा दबदबा भने दरबारकै रह्यो । वीरेन्द्र नयाँ राजाका रूपमा उदाएपछि सर्वोच्च मानपदवी पनि उनले आफ्नै नाममा राख्न लगाए, वीरेन्द्रमाला । त्यसअघि महेन्द्रमाला सर्वोच्च मानपदवी थियो । यति मात्रले नपुगेर वीरेन्द्रकै नाममा वीरेन्द्र प्रजातन्त्र भास्कर नामक अर्को मानपदवी थपियो र पाँच श्रेणीमा विभाजन गरेर वितरण गर्न मिल्ने बनाइयो । “नयाँ परिवेशमा नयाँपन ल्याउने धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै हामी चुक्यौँ,” गृहसचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन, “व्यवस्था मात्रै नयाँ भयो । सोच र प्रवृत्ति पुरानै रह्यो । पुरानै सोचको विस्तारमा हामी रमायौँ ।”

बहुदलकालमा कतिसम्म विकृति हावी भयो भने शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी आफन्त, नातेदार, इस्टमित्र, राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी एवं नेताविशेषका चन्दादाताहरू समेत विभूषण प्राप्त गर्ने सूचीमा पर्न थाले । राष्ट्रिय जीवनको त कुरै छाडौँ, समाजको सानो तप्कामा पनि सकारात्मक छवि नभएका, अवैध आर्जनका माध्यमबाट धनी कहलिएका तर नामका लागि जेसुकै गर्न तयार भएकाहरूसमेत तक्मा भिरेर हिँड्न सक्ने वातावरण बन्यो । “राजनीतिक पूर्वाग्रह र शाही नातेदारलाई जथाभावी बाँडिने बाहेकका अवस्थामा पञ्चायतकालमा बरू नपाउनुपर्नेले विभूषण पाएको त्यति सुनिँदैनथ्यो । धेरैतिरबाट रुजु गरेर नै नाम छनोट हुन्थे,” त्यसो त विभूषण शब्दले नै राजसी वा शाहीपनको विरासतलाई सम्झाउँछ ।

बेलायतमा एंग्लो स्याक्सन राजाहरू आफ्ना बफादार भक्तहरूलाई खुसी पार्न र आफूप्रतिको भक्तिको निरन्तरताका लागि औँठी वा यस्तै कुनै चिह्नद्वारा सम्मानित गर्थे । त्यो चलन अमेरिका र अन्य मुलुकतिर फैलियो । नेपालमा भने राणाकालमा बक्सिस दिने चलनका रूपमा भित्रियो । ‘हाल बेलायतमा राजा वा रानीबाट विभूषण दिइँदैन,’ न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र मोहनप्रकाश सिटौलाको फैसलामा लेखिएको छ, ‘विशेषज्ञ समिति बनी व्यापक छलफल गरी समाजका कुनचाहिँ क्षेत्रका मानिसलाई विभूषण प्रदान गर्न योग्य देखिन्छ, उसैलाई सुशोभन गर्ने निर्णय हुन्छ ।’ 

असीमित संख्या ०२३ सालको नियमावली अनुसार तत्कालीन अवस्थामा मानपदवी, अलंकार र पदक गरी ६२ शीर्षकमा विभूषण दिइन्थ्यो । त्यसपछि उत्तरोत्तर विभूषण संख्या मात्रै बढाइएन, त्यसबापतको उपदान रकम बढाउँदै लगियो । विभूषण नियमावली, ०४८ मा छैटौँपल्ट संशोधन गरी ०५८ मा उपदान रकम ६ हजार ६ सयदेखि २१ हजार ६ सय रुपियाँसम्म र्पुयाइयो भने विभूषण संख्या ७१ कायम गरियो । विभूषण शीर्षकसँगै विभूषित हुनेहरूको संख्या समेत बढ्दै जान थाल्यो । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई विभूषण दिन थालिएपछि यो संख्या अनियन्त्रित भयो । संकटकालमा साढे सात सयसम्म विभूषित हुनेको संख्या पुगेको गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाका उपसचिव रुद्रनाथ देवकोटा बताउँछन् ।

०६२ मा करिब सात सयलाई विभूषित गर्ने घोषणा गरिए पनि राजनीतिक परिवर्तनका कारण सुशोभन (वितरण) हुन सकेन । तयार भइसकेका तक्माहरू मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पाटनस्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमै फर्काइयो, जहाँ हरेक वर्ष सरकारले दिने मानपदवी, अलंकार र पदकहरू निर्माण गरिन्छन् । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ०६६ सालसम्म विभूषण नै घोषणा भएन । नयाँ ऐन भने ०६४ मा बन्यो र ३२ वटा शीर्षकमा विभूषण दिने व्यवस्था गरियो । तर, विभूषणका नाम, प्रकार, श्रेणी, छनोट पद्धति र वितरण प्रणाली भने धेरै हदसम्म पुरानै अपनाइयो । 

मुलुक गणतान्त्रिक भएपछि पहिलोपल्ट ०६७ मा विभूषण घोषणा गरियो, २ सय ६९ जनालाई । त्यो पनि विवादमुक्त हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गणेशमान सिंहलाई मर्यादाक्रममा सबैभन्दा माथि रहेको नेपाल रत्न, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीलाई राष्ट्र गौरव मानपदवी दिइयो । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले आफ्ना बुबा गिरिजाप्रसादलाई गणेशमानभन्दा मुनिको मर्यादामा राखेर विभूषण दिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन् । तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमले पदेन हककै शैलीमा सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप आफ्नो पोल्टामा पारे ।

पछिल्लो विभूषण वितरण सूची हेर्ने हो भने नाम सार्वजनिक गरिएका ३ सय ६८ जनामा २ सय ११ जना सरकारी संरचनाभित्रकै छन् । तीमध्ये ११ जना राजनीतिज्ञ, ६० जना निजामती कर्मचारी, ६४ नेपाली सेना, ३७ नेपाल प्रहरी, ३७ सशस्त्र प्रहरी र ४ जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका छन् । न्यायाधीश, स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक र शिक्षक पनि सरकारी संरचनाभित्रकै छन् । ६० प्रतिशत हिस्सा सरकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको हातमा विभूषण पर्नुले पनि सत्ता र शक्तिधारीको हालीमुहाली बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लोपल्ट ८१ हजार ७ सय ७१ जनालाई विभूषित–सम्मानित गर्ने सरकारको निर्णयले अब हरेक एक हजारमा तीन जना राज्यबाट एकै वर्षमा विभूषित हुने व्यक्तिहरू समाजमा भेटिनेछन् । “समाजमा यति धेरै असाधारण रूपमा सुकर्म गर्ने व्यक्ति हुने हो भने यो समाज यति दूषित हुने थिएन,” पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन, “कर्मचारीका विभिन्न तह भएर हुने सिफारिसका कारण विभूषण कर्मचारीकेन्द्रित र महत्त्वहीन भयो ।” २५ हजारलाई कदर ?

विभूषण नियमावलीको नियम ४२ मा अलंकार र पदकहरू प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र तथा प्रशंसापत्र दिइने, त्यस्तो प्रमाणपत्र तथा प्रशंसापत्रको ढाँचा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । कदरपत्रका बारेमा कतै कुनै व्यवस्था छैन । तर, यसपटक सरकारले कानुनी व्यवस्था नै प्रस्ट नभएको कदरपत्र घोषणा गरेको छ, २५ हजार १ सय २२ जनालाई ।

१८औँ सार्क शिखर सम्मेलन सफल पार्न योगदान गर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा अन्यलाई उक्त कदरपत्र दिने गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, यो कुन कानुनी व्यवस्था अनुसार घोषणा गरिएको भन्नेमा गृहका अधिकारीले स्पष्ट पार्न सकेनन् । गृह प्रवक्ता यादव कोइराला आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन् ।

विभूषणसम्बन्धी गृहकार्यमा सहभागी अर्का सहसचिव विनोद केसीले यससम्बन्धी प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । अस्तव्यस्त र मनोमानी०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै ०६४ मा नयाँ विभूषण ऐन तथा ०६५ मा नियमावली बनाइयो । ऐनको दफा ३ उपदफा ४ मा विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम, उसले पाउने विभूषणको प्रकार र राष्ट्रिय जीवनमा र्पुयाएको योगदानसमेत खुलाई सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिने उल्लेख छ । विडम्वना न विभूषित हुने व्यक्तिको स्पष्ट आधार र कारण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसालिएको छ न त समयमै राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ ।

०७१ सालयताको विभूषण वितरणसम्बन्धी सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छैन । मुद्रण विभागकी सूचना अधिकारी विमला कोइराला भन्छिन, “हामीकहाँ राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने सामग्री नै आइपुगेको छैन ।”  अर्कोतर्फ भद्रगोल कुन हदसम्म छ भने ०६७ यताका कुनै पनि वर्षमा घोषित सबै विभूषणहरू वितरण गर्न सरकार असमर्थ छ ।

०६५ मा नयाँ नियमावली आएपछि विभूषणको ढाँचा फेरिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागले साँचो बनाउन नसकेको र घरेलु कार्यालयले पनि धेरै संख्यामा आवश्यक पर्ने तक्मा बनाउन नसकेको कारण वितरण गर्न नभ्याइएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसमाथि विभूषण पाउनेहरूको नामावली नै कहाँनिर गएर हेरफेर हुन्छ भन्नेसमेत ठेगान नहुने अवस्था छ । गृहकै एक अधिकारी भन्छन, “हामीले तयार गरेको सूची मन्त्रिपरिषद गएर हेरफेर हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि चासो राखेकै हुन्छ । कहाँ गएर कुन नाम मेटिन्छ र कुन थपिन्छ भन्ने यकिन हुँदैन ।” सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरका निकायहरूले आफूमातहतका उत्कृष्ट कर्मचारी विषयगत क्षेत्रका उम्दा योगदानकर्ताको नाम विभूषणका निम्ति सिफारिस गर्नुपर्ने चलन छ ।

तर, विभागहरूले पठाएका नामको वस्तुनिष्ठता र निष्पक्षताको प्रश्न एकातिर छ, अर्कोतिर पहुँच र प्रभावका आधारमा तक्मा हात पार्ने, सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूले बक्सिस शैलीमा आफूनिकटलाई दिने परिपाटी नेपाली संस्कृतिजस्तै बनेको छ ।पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन, “समाजका खास क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गरेबापत दिनुपर्ने विभूषण नाता र भागबन्डाका आधारमा गर्न थालिएपछि विभूषितहरूले नै शिरमा राख्न नसक्ने अवस्था आयो ।”

नेपाल साप्ताहिक

Baijeti Bibhusan