काठमाडाैँ २४ जेठ  सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपालमा थुनामा रहेका दुईजना सर्वसाधारणलाई यातना दिएको अभियोगमा साढे तीन वर्षअघि वर्षअघि ब्रिटेनमा पक्राउ गरिएका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा विरुद्धको फौज्दारी मुद्दामा लण्डनमा सोमबारदेखि सुनुवाइको कारवाही शुरु भएको छ । लण्डनको चर्चित सेन्ट पल्स गिर्जाघर नजीकै रहेको ओल्ड बेली केन्द्रिय फौज्दारी अदालतमा जस्टीस स्वीनीको इजलासमा सुनुवाइसंबन्धी कारवाही शुरु भएको थियो। यातना  कर्णेल लामामाथि झण्डै एघार वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वताका कपिलवस्तु जिल्लाको गोरुसिंगेस्थित एक सैनिक व्यारेकमा थुनामा रहेका दुईजना सर्वसाधारणलाई यातना दिएको अभियोग लगाइएको छ। लामाले ती आरोपहरुलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। ब्रिटेनले संयुक्त राष्ट्र संघको यातना विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार दावी गर्दै लामालाई पक्राउ गरेको हो लामा दक्षिण सुडानस्थित संयु्क्त राष्ट्र संघको शान्तिस्थापक नियोगमा कार्यरत थिए। उनी छुट्टीमा ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने आफ्नो परिवारलाई भेटन आएका बेला सन् २०१३ को जनवरी महिनामा ब्रिटिश प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। झण्डै अढाइ महिना पछि उनलाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। महासन्धि ब्रिटेनले संयुक्त राष्ट्र संघको यातना विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार दावी गर्दै लामालाई पक्राउ गरेको हो। उक्त महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुले कानुन बनाइ आफ्नो मुलुक बाहिर यातनामा संलग्न रहेको आशंका गरिएका व्यक्तिहरुलाई पनि पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सक्छन्। नेपाल सरकारले एक सार्वभौम मुलुकको संवेदनशील सुरक्षा सेवामा संलग्न एक अधिकारीलाई राष्ट्रसंघमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा पक्राउ गरिएको भनी विरोध जनाएको थियो। उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न एउटा जुरी गठन गरिएको थियो, तर अदालतको कारवाहीमा सघाउन नेपाली दोभाषे नपाइएको भनी सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो। आयोग तत्कालिन विद्रोही माओवादी तथा नेपाल सरकारबीच शान्ति संझौता भएको आठ वर्ष पछि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ। द्वन्द्वकालमा सरकार तथा तत्कालिन विद्रोही माओवादी दुबै पक्षबाट गरिएका भनिएका ज्यादतीहरुबारे छानबीन गर्ने उद्देश्यले गठित उक्त आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित रहेको कतिपय अधिकारवादीहरुले बताएका छन्। तर यातना जस्तो मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अभियोगमा भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत पहल गर्न सक्ने पछिल्लो प्रकरणले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विरलै प्रकृतिको ठानिने महासेननी लामा विरुद्धको मुद्दाको फैसला जे जस्तो आएता पनि यसले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीमा छुट्टै महत्व राख्‍ने जानकारहरु बताउँछन्।बिबिसीबाट

kumar lama birudha aviyog