काठमाडौं २६ जेठ । सर्वोच्च अदालतका लागि ११ जना न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित दायर भएको रिट निवेदनमा मंगलबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले सोमबारनै रिट निवेदकलाई तारिख नतोकेपछि कानुन व्यवसायी आश्चर्यमा परेका छन् । दर्ता भएका रिटमा सुनुवाइ गर्न एकल इजलास नतोक्दा अरु सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । सार्वजनिक सरोकारका त्यस्ता रिटमा सुनुवाइ हुँदा गैरसंवैधानिक निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।

न्यायको अर्को वैकल्पिक कानुनी मार्ग नभएका तत्काल कानुनी उपचार पाउन पीडित पक्ष रिट लिएर सर्वोच्चमा दिनमा ३० वटा रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नु कामु प्रधानन्यायधीशसमक्ष्य पठाइएको स्रोतले बतायो । सुनुवाइमा डाकेर पेसी नतोकिएपछि अन्य रिटका पक्षसमेत विलखबन्दमा परेका छन् । अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले रिट निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अवरुद्ध गर्ने मनसायले रिट दायिर गरेको भन्दै खारेजीको माग सहित अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएका थिए । अन्नपूर्ण दैनिक

Subprime Court