९० सालमा लालबहादुर खड्गीको घर भत्कियो । उनका साथीहरुले उनलाई आफ्नै घर नजिक खाली रहेको ठाऊंमा बस्न आग्रह गरे । साथीभाइकै सरसहयोगमा उनले मंगलबजारस्थित मछिन्द्रनाथ पताहाछ्या गुठीमा घर हाले । २ आना १ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलमा उनले जसोतसो गुजरा गर्न थाले । बस्ती बढ्दै गयो । उनको घरमा मान्छे भाडामापनि बस्न थाले । गुठी जग्गामा घर हालेवापत लालबहादुरको परिवारले पहिले बाली बुझाउथ्यो । गुठी संस्थानमा परिणत भएसंगै कुत बुझांउन थाल्यो । कुत बुझाएको प्रमाण खड्गी परिवारसंग सुरक्षित छ । उनले चालिस बर्ष सो जग्गामा भोगचलन गरिसकेका थिए । मोहीयानी हकको व्यवश्था आइसकेको थियो । उनले गुठी संस्थानमा मोहीयानी हक कायम होस् भनेर निवेदन दिए । हक कायम गर्न उनी दिनहुंजसो गुठी संस्थानको कार्यालय धाउंथे । [caption id="attachment_5286" align="aligncenter" width="750"] स्वर्गीय लालबहादुर खड्गी[/caption] नापीको सर्जीबिनका बेला लिखत छुटेको भनियो । भरेभोलि भन्दा भन्दै बर्षौ बित्यो । लालपूर्जा बनाउने लालबहादुरको धोका पूरा भएन । २०५८ सालमा उनको स्वर्गबास भयो । लालबहादुरका छोरा लक्ष्मीबहादुर खड्गी सोही घरमा २००२ सालमा जन्मिएका हुन् । बुबाको जीबन न्याय नपाइ बित्यो । न्यायका लागि धाउंने पालो लक्ष्मीबहादुर शुरु भयो । २०३३ सालमा गुठी संस्थान बनेसंगै उनी बुबाका साथ लागेर संस्थान जाने गर्थे । तर, कर्मचारीको व्यवहार आफैंले खेपेका थिएनन् । जब खेपे, चित खाए । अहिले ७१ बर्षका भए । वृद्धावस्था कारण गुठी संस्थान धाउंन छाडेका छन् । [caption id="attachment_5282" align="aligncenter" width="750"] लक्ष्मीबहादुर खड्गी र उनकी श्रीमती[/caption] लालबहादुरका नाति, लक्ष्मीबहादुरका छोरा लक्ष्मीकृष्ण अहिले गुठी संस्थान धाइरहेका छन् । संस्थानका कर्मचारी अनेक तर्क गर्छन, उल्झन देखाउंछन् । कहिले मन्त्रालयलाई कारक बताउंछन् । लक्ष्मी मन्त्रालयतर्फ धौडधुप गर्छन् । मन्त्रालयले कागजातको अनुसन्धान गरी हक दाबी सदर गरिदिन्छ । फेरी कर्मचारीले अर्को बहाना निकाल्छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अख्तियारको निर्देशन नटेर्ने संस्थान लक्ष्मीकृष्णले कि हक देऊ कि हटाऊ भनेर अडान लिए । गुठी संस्थानका कर्मचारीले मोहीयानी हक दिने अधिकार संस्थानसंग नरहेको जनाए । मन्त्रालयले जे भन्छ त्यहीं गर्ने उनीहरुले लक्ष्मीकृष्णलाई जवाफ दिए । लक्ष्मीकृष्ण भुमीसुधार मन्त्रालय धाउंन थाले । सबै कागजात र प्रमाण पेश गरे । २०६६ साल माघ ३ गते भुमी सुधार मन्त्रालयले खड्गी परिवारको हकदाबीका सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दियो । संस्थानले अटेर गरिदियो । खड्गी मन्त्रालय धाइरहे । मन्त्रालयले पहिलेको निर्णयलाई जोड दिदै २०६९ साल बैशाख २० गते भुमीसुधार मन्त्रालयले मोही निस्कासन गर्ने वा कायम गर्ने खाश अधिकार जग्गा प्रशासन ऐन २०५८ ले गुठी संस्थानलाई दिएकाले गुठी संस्थान खड्गीका सम्बन्धमा पन्छिन नमिल्ने निर्णय गर्यो । गुठी संस्थान ऐनको दफा ५२ बमोजिम मन्त्रालयले गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो । विवाद अख्तिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो । आयोगले २०७१ कार्तिक ५ गते खड्गीका दाबीका सम्बन्धमा निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको सम्बन्धमा गुठी संस्थानको ध्यानाकर्षण गरायो । तत्काल निर्णय गरी सोको जानकारी आयोग समक्ष पेश गर्न अख्तियारले गुठी संस्थानलाई आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को ख बमोजिम निर्देशन दियो । गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा नेपाल सरकारको निर्णय मान्न संस्थान बाध्य हुने उल्लेख छ । तर, गुठी संस्थानलाई नत आफ्नै ऐनको ख्यात छ नत अख्तियार ऐनकै । के भन्छन् संस्थानका कर्मचारी ९० सालका भुकम्प पीडितले ८० बर्ष हुंदासम्म न्याय नपाएको सन्दर्भ एक कान दुई कान मैदान हुन थालेपछि गुठी संस्थानका कर्मचारी तर्किन थालेका छन् । गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरी भन्छन्, ‘खड्गी परिवारले कुत बुझाएको हो अथवा बहाल भन्ने स्पष्ट नहुंदा निर्णय गर्न कठिनाइ भएको हो ।’ आफैंले के बुझेको हो भन्ने थाहा रहेनछ संस्थानलाई । हक दाबी गरेको ४० बर्षसम्म कुत कि बहाल भन्ने छुट्टाउन नसक्ने तपाईहरुको कस्तो संरचना भन्ने नेपाल आजको प्रश्नको जवाफमा चौधरीले भने,‘पहिलेदेखिकै विवाद हो । असार ३ गते गुठी संस्थानको बोर्ड बैठक बस्दैछ, सो बैठकमा हामी यसबारेमा छलफल गर्नेछौं ।’ बाधक बने सहप्रशासक सुवेदी खड्गीको घर रहेको जग्गाको क्षेत्रफल सानो छ । तर, पाटन दरबार स्वकायर नजिकै रहेकाले महत्वपूर्ण र महङ्गो छ । गुठी संस्थानमा जागिर खाएकाहरु उतिसारो सरुवा हुंदैनन् । उनीहरुका अनेकथरी चलखेल र पूराना दाउपेचका कारण सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेको भूमी सुधार मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ । उनको संकेत गुठी संस्थानका सहप्रशासक हेम सुवेदीप्रति थियो । सो गुठीका सबैभन्दा पूराना कर्मचारी सुवेदी हुन् । उनैले खड्गी परिवारको फाइल अघि नबढाएको ति सहसचिवको अनुमान थियो । सहसचिवको अनुमानलाई सही सावित गर्ने गरी सुवेदीले जवाफ फर्काए, ‘न त सरकारले सुको पैशा गुठीलाई प्रशासनिक खर्च भनेर दिएको छ नत कर्मचारीलाई कुनै सुविधानै उपलव्ध गराएको छ । यस्तोमा सरकारको निर्णय टेर्न हामीलाई केही कर छैन् । गुठीलाई ठीक लागेको निर्णय हामी मान्छौं । नत्र मान्दैनौं ।’ गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार गुठीसंस्थानलाई व्यक्ति सरह सम्पति किन्न बेच्न र राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । यही अधिकारको दुरुपयोग कर्मचारीले गर्ने गरेको मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च अधिकृत बताउंछन् । खड्गीको घर रहेको जग्गा बेचबिखन गर्ने वा खड्गीसंग राम्रै पैसा असुलेर हक दिने प्रपञ्च रचिएको हुनसक्ने आंशका मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गरेका छन् । सुवेदीले आफ्नो व्यक्तिगत कारण वा नियतले खड्गीको फाइल रोकिएको भन्ने आरोप अस्विकार गरे । आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका उनले गुठी संस्थानका अध्यक्ष र संचालक समितिलाई समेत चुनौति दिए, ‘ब्यक्तिगत बिवाद भएको कुरामा बोर्डले निर्णय गर्नु पर्ने हो । हेम सुवेदीले फाइल रोकिराखेको हो भने अध्यक्ष र संचालकले के हेरेर बसेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन । म कसैसंग डराउंदिन । ३० बर्षसम्म मलाई कसैले यहांबाट हल्लाउन सकेको छैन ।’ गुठी संस्थान अध्यक्ष ज्ञवाली र सुवेदीको मत बाझियो गुठी सस्थानका अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवालीका अनुसार व्यक्तिगत विवादका कारण कसैलाईपनि मोहीबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । ज्ञवाली भन्छन्,‘ यो बोर्डमा आउनुपर्ने बिषय नै होइन । कसलाई मोही दिने वा नदिने भन्ने निक्र्योल गर्ने जिम्मेवारी त प्रशासनिक कुरा हो ।’ ज्ञवालीले खड्गी परिवारलाई गुठी संस्थानको ढिलाइका कारण पर्न गएको चोटप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले अख्तिारको निर्देशन र मन्त्रिस्तरीय निर्णयसमेत ख्यालमा राखि तत्काल टुंगोमा पुग्ने वाचा गरेका छन् । (खड्गी परिवारको सास्तीका बारे रिपोर्टिङ गर्दैजादा गुठीले गरेका कैयौं अनियमिततासंग सम्बन्धित तथ्य हामीले फेला पारेका छौं । यस बिषयमा हामी श्रृखंलाबद्ध ढंगले खोजसमाचार प्रस्तुत गर्नेछौं –सम्पादक)