असार १ । अस्पताल सञ्चालनको पूर्व शर्त अनुसार गरिबलाई निशुल्क उपचार नगरेको भन्दै दिल्ली सरकारले सहरका पाँच निजी अस्पताललाई उनीहरुको ७ सय करोड ‘अनुचित लाभ’ सरकारी खातामा डिपोजिट गर्न निर्देशन दिएको छ । यसरी डिपोजिट गर्न भनिएका अस्पतालहरुमा फोर्टिस इस्कोर्ट हर्ट ईस्टिच्युट र म्याक्स सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटल (साकेट) समेत रहेका छन् ।

ती अस्पतालले सञ्चालनपूर्व जग्गा लिजमा लिँदा गरिबलाई निशुल्क उपचार गर्ने बाचा गरेका थिए । हेल्थ डिपार्टमेन्टका अतिरिक्त निर्देशक डा. हेम प्रकाशका अनुसार माथिका दुई अस्पताल अतिरिक्त शान्ती मुकान्ड हस्पिटल, धर्मशिला क्यान्सर हस्पिटल र पशुपती सिंघाहानी रिसर्च इन्स्टिच्युटलाई गरिबलाई निशुल्क उपचार गर्ने शर्तमा सन् १९६० देखि १९९० सम्म ती अस्पताललाई छुटमा जग्गा उपलब्ध गराइएको बताए । ‘यी पाँच अस्पतालले आफुले गरेका शर्त पूरा नगरेको बताइएको छ । उनीहरुले गरिबलाई किन निशुल्क उपचार नगरेको र उनीहरुलाई किन सजाय नदिने भनेर गत वर्षको डिसेम्बरमा हामीले पत्र मार्फत स्पष्टिकरण माग गरेका थियौं । तर उनीहरुमध्ये कसैले पनि चित्त बुझ्दो जबाफ नदिएकोले अस्पतालहरुबिरुद्ध कारबाही गरिएको हो,’ प्रकाशले भने । ‘उच्च न्यायलयले सन् २००७ मा ती अस्पतालका नाममा गरिबलाई निशुल्क उपचारको कार्यन्वयन र अटेरी गर्ने अस्पताललाई सजाय दिनुपर्ने फैसलाको आधारमा यो सजाय तोिकिएको हो । सोही बमोजिम दन्ड जरिवाना तोकिएको हो,’ ।

जुलाइको ९ तारिखसम्म सो रकम तिर्न अस्पताललाई समय तोकिएको छ । सोही मितिमा तोकिए बमोजिमको धरौटी रकम नछुट्टाउनलेलाई थप कारबाही गरिने भएको छ ।गरिबलाई निशुल्क उपचार गर्न दिल्लीका ४३ निजी अस्पताललाई केही सहुलियत रकममा जग्गा छुट्टाइएको थियो । फोर्टिस हेल्थकेयरको इस्कोर्ट हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड रिर्सच सेन्टरलाई ५०३ दशमलब ३६ करोड रकम डिपोजिट गर्न भनिएको छ । ‘अस्पतालको व्यबस्थापनले दिल्लीको उच्च न्यायलय वा अन्य सम्बन्धित निकायमा कानून बमोजिम उपचार खोज्नेछ,’ सो अस्पतालले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

म्याक्स सुपर स्पेसियालिटी अस्पताललाई सन्चालन गरेको देभकी देभी फाउन्डसनले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘हामीलाई विश्वास छ की यो निर्देशन अस्पष्ट छ । विपन्न समुदायप्रति हामीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न तयार छौ,। यस निर्देशनको बिरुद्धमा उचित निकायमा अपिल गर्नेछौ,’ ।