सरकारले भूकम्पपीडितप्रति राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गरेको कांग्रेसको आरोप
असार – १, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितप्रति राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबारको बैठकमा उक्त दलका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भूकम्पपीडित जनताको जीवनमा पूननिर्माण प्राधिकरण र सरकारले खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन । सरकारलाई लक्षित गर्दै उनले भूकम्पपीडितको समस्याप्रति प्राधिकरण गम्भीर नभएको बताएका हुन् ।
उनले भने– ‘राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर वास्तविक पीडितप्रति बेवास्ता भएको छ ।’ भूकम्पपीडित ४७ हजारभन्दा बढी परिवारलाई सहायता रकम प्रदान गर्न सम्झौता भएको, तर दुई हजार जतिले मात्र त्यस्तो रकम पाएको उनले बताए । वर्षायाम शुरु भइसक्दा पनि पीडितहरु पालमा नै बस्न विवश भएकाले अविलम्ब सहयोग रकम उपलब्ध गराउन र पुनःनिर्माणका काम दु्रतगतिमा अघि बढाउन माग गरे । उनले मनपरी ढङ्गले गरिएको राजनीतिक नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै दलगत रुपमा प्राधिकरणले काम गरेकोमा रोष प्रकट गरे । सांसद केसीले पुनःनिर्माण सामग्री सहजरुपमा उपलब्ध नभएका र उपलब्ध सामान पनि पीडितले नपाएको वास्तविकता पनि सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङ जिल्लाका ४० प्रतिशत भूकम्पपीडित सर्वेक्षणमा छुटेका, घर भत्केकालाई पनि आंशिक क्षति भनेर उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै पुनः सर्वेक्षण गर्न माग गरे । त्यस्तै, अर्का सांसद कृष्ण धितालले भूकम्पबाट अतिप्रभावित गोरखाका कैयाैँ जनताले अनुदान रकम नपाएका, ऋण सहायता पनि नपाएका भन्दै पीडितपरिवारलाई तत्काल सहयोग रकम उपलब्ध गराउन माग गरे ।
विशेष समयमा भूकम्पपीडितका समस्या, उनीहरूलाई समयमै राहत दिनेलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेमा सांसदहरू मोहनबहादुर बस्नेत, प्रेम सुवाल, नवीन्द्रराज जोशी, डा सुवोधकुमार पोखरेल, राजन भट्टराई, लोकमणि ढकाल, मीलनकुमारी राजवंशी र श्याम श्रेष्ठ लगायतले बोलेका छन् । यता सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने प्रतिपक्षि दलले लगाएको आरोपको खण्डन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
वार्ताको ठोस प्रयास भएन
त्यसअघि तराई–मधेसका समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलनरत राजनीतिक दलका तर्फबाट व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबारको बैठकको शुरुमा सभामुखसँग समय लिएर सांसद लालबाबु राउतले वार्तामा बोलाउने तर ठोस निष्कर्ष निकाल्ने गरी काम भने नभएको गुनासो गरे ।
सङ्घीय गठबन्धनका माग सम्बोधन नगरी वार्ताका निम्ति पत्राचार गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै उहाँले मधेसी, आदिवासी र जनजातिको आन्दोलन सम्बोधन नभएको तथा भैँचालोपीडितलाई सहयोग नभएको, सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसकेको र सुरक्षाकर्मी स्वयम् आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका आरोप लगाए । उनले यस्तो अवस्थामा सदनमा बस्नुको सान्दर्भिकता नहुने बताउँदै आफूहरूले संसद्को बुधबारको बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको उक्त घोषणासँगै सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सम्बद्ध दलका सांसद् बैठककक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
Congress
Sansad
व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबारको बैठकमा उक्त दलका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भूकम्पपीडित जनताको जीवनमा पूननिर्माण प्राधिकरण र सरकारले खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन । सरकारलाई लक्षित गर्दै उनले भूकम्पपीडितको समस्याप्रति प्राधिकरण गम्भीर नभएको बताएका हुन् ।
उनले भने– ‘राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर वास्तविक पीडितप्रति बेवास्ता भएको छ ।’ भूकम्पपीडित ४७ हजारभन्दा बढी परिवारलाई सहायता रकम प्रदान गर्न सम्झौता भएको, तर दुई हजार जतिले मात्र त्यस्तो रकम पाएको उनले बताए । वर्षायाम शुरु भइसक्दा पनि पीडितहरु पालमा नै बस्न विवश भएकाले अविलम्ब सहयोग रकम उपलब्ध गराउन र पुनःनिर्माणका काम दु्रतगतिमा अघि बढाउन माग गरे । उनले मनपरी ढङ्गले गरिएको राजनीतिक नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै दलगत रुपमा प्राधिकरणले काम गरेकोमा रोष प्रकट गरे । सांसद केसीले पुनःनिर्माण सामग्री सहजरुपमा उपलब्ध नभएका र उपलब्ध सामान पनि पीडितले नपाएको वास्तविकता पनि सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङ जिल्लाका ४० प्रतिशत भूकम्पपीडित सर्वेक्षणमा छुटेका, घर भत्केकालाई पनि आंशिक क्षति भनेर उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै पुनः सर्वेक्षण गर्न माग गरे । त्यस्तै, अर्का सांसद कृष्ण धितालले भूकम्पबाट अतिप्रभावित गोरखाका कैयाैँ जनताले अनुदान रकम नपाएका, ऋण सहायता पनि नपाएका भन्दै पीडितपरिवारलाई तत्काल सहयोग रकम उपलब्ध गराउन माग गरे ।
विशेष समयमा भूकम्पपीडितका समस्या, उनीहरूलाई समयमै राहत दिनेलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेमा सांसदहरू मोहनबहादुर बस्नेत, प्रेम सुवाल, नवीन्द्रराज जोशी, डा सुवोधकुमार पोखरेल, राजन भट्टराई, लोकमणि ढकाल, मीलनकुमारी राजवंशी र श्याम श्रेष्ठ लगायतले बोलेका छन् । यता सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने प्रतिपक्षि दलले लगाएको आरोपको खण्डन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
वार्ताको ठोस प्रयास भएन
त्यसअघि तराई–मधेसका समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलनरत राजनीतिक दलका तर्फबाट व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबारको बैठकको शुरुमा सभामुखसँग समय लिएर सांसद लालबाबु राउतले वार्तामा बोलाउने तर ठोस निष्कर्ष निकाल्ने गरी काम भने नभएको गुनासो गरे ।
सङ्घीय गठबन्धनका माग सम्बोधन नगरी वार्ताका निम्ति पत्राचार गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै उहाँले मधेसी, आदिवासी र जनजातिको आन्दोलन सम्बोधन नभएको तथा भैँचालोपीडितलाई सहयोग नभएको, सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसकेको र सुरक्षाकर्मी स्वयम् आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका आरोप लगाए । उनले यस्तो अवस्थामा सदनमा बस्नुको सान्दर्भिकता नहुने बताउँदै आफूहरूले संसद्को बुधबारको बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको उक्त घोषणासँगै सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सम्बद्ध दलका सांसद् बैठककक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
Congress
Sansad
