मुलुकी ऐनसहित १६ कानुन खारेज हुदैछन् के के हुन् हेर्नुहोस्
काठमाडौं, असार २ । मुलुकी ऐनसहित विभिन्न १६ वटा कानुन खारेज भई नयाँ स्वरूपमा ल्याइने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको चालु अधिवेशनमै टुंगो लगाउने गरी यससम्बन्धी विधेयक सरकारले पेस गरेको छ । उक्त विधेयक छलफलका लागि सरकारले पेस गरेको प्रस्तावलाई संसदको बुधबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
त्यसलाई ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को नाम दिइएको छ । अपराधसम्बन्धी फौजदारी र त्यसबाहेकका देवानी मुद्दाका कार्यविधि, सजायलगायत अधिकांश व्यवस्था वर्षौंदेखि मुलुकी ऐनको एकै दस्तावेजमा समेटिएका छन् । त्यसलाई विधागत सुधार, परिमार्जन र आधुनिकीकरण गरी न्याय प्रक्रियालाई छिटोछरितो गर्न मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी बेग्लै ५ वटा कानुन बन्न लागेका हुन् । त्यसरी नयाँ बन्ने कानुनले समेट्ने भएकाले मुलुकी ऐनसहित १६ कानुन खारेजीमा पर्ने भएका हुन् । अब ती कानुनमा भएका व्यवस्था देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहितामा समेटिनेछन् ।
विधेयकको प्रस्ताव पेस गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बाँकी ऐन पनि समायोजन र खारेज गर्नुपर्ने भएकाले संसदले गम्भीर रूपमा छलफल गरोस् भनी आग्रह गरेका थिए ।
यो विधेयक संसद्ले पास गरेपछि मुलुकी ऐन तथा अन्य १५ वटा कानुन खारेजीमा पर्नेछन् । ती कानुनहरूमा नागरिक अधिकार ऐन २०१२, नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७, गाली र बेइज्जती ऐन २०१७, जासुसी ऐन २०१८, भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८, जुवा ऐन २०२०, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७, विवाह दर्ता ऐन २०२८, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ र करार ऐन २०५६ सहित छन् ।
Law commision
