काठमाडौं, ३ असार । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि सरकारसमक्ष सात बुँदे शर्त राखेको छ । मधेसी मोर्चाको बैठकले वार्ताको आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ३० गते पठाएको पत्रको जवाफ बिहीबार पठाएको हो । मधेसी मोर्चाले राखेको ११ बुँदे संघीय गठबन्धनको २६ बुँदे मागबारे सरकारको प्रष्ट धारणा नआएको भन्दै मधेसी मोर्चाले सरकारमाथि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाएको छ ।

आन्दोलनरत दलका नेता कार्यकर्तामाथि झूठा मुद्दा लगाउने, धरपकड र यातना दिनेजस्ता काम भइरहेको भन्दै उसले सरकारले वातावरण नबनाएसम्म वार्ताको औचित्य नहुने बताएको छ । परिणाममुखी र सार्थक वार्ताका निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार गर्न सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरुञ्जेल सरकार सम्वाद र सहमतिका निम्ति गम्भिर रहेको मान्न नसकिने मोर्चाको भनाइ छ । मोर्चाले विगतमा भएको २२ र ८ बुँदे कार्यान्वयन, संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकार तयार हुनु पर्ने लगायत शर्त राखेको छ ।

उसले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्नु पर्ने, घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्नु पर्ने, उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्नु पर्ने र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नु पर्ने शर्त राखेको छ ।

Madesi Mrocha