राजदूत र न्यायाधीशको सुनुवाईको बाटो खुल्यो

काठमाडौं, असार - ५ । लामो समयको विवाद अन्त्य गर्दै व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेको छ । संसदको आइतवार बसेको बैठकले झण्डै नौ महिना लामो विवाद अन्त्य गर्दै बहुमतबाट नियमावली पारित गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्या कति हुने भन्ने विवादका कारण नियमावली बन्न सकेको थिएन ।सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार १५ सदस्यीय बनाउन पर्ने पक्षमा थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार सुनुवाइ समिति ७५ सदस्यीय बनाउने पक्षमा थियो । समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने सहमतिपछि कांग्रेस नियमावली पािरत गर्न सहमत भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिवार सहमतिमै नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको थियो । नियमावली पारित भएसँगै सुनुवाइ समिति गठनको बाटो खुलेको छ । सुनुवाइ समिति नहुँदा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र राजदूतको सुनुवाइ हुनसकेको थिएन । नयाँ व्यवस्था अनुसार समितिको दुइ तिहाइ सदस्यको बहुमतले मात्र सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । सभामुखले नियमावली पारित गर्ने क्रममा निणयार्थ पेश गर्दा सांसदहरू हुन्छ र हुन्न भन्ने विवादमा अलमलिएपछि संसदको बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो । गत वर्षको असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि संसदले कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली समिति गठन गरेको थियो ।

BICC Sansad Bhawan Sansadiya sunuwai samiti