असार - ५ । भूकम्प पीडितहरूले आधारभूत मानव अधिकार नपाएकाे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले विज्ञप्ती निकालेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति र जिल्ला विकास समिति लगायतका निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा पीडितहरु थप पीडित बन्नु परेको उल्लेख छ । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरु गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाको अनुगमन गर्दा अधिकांश परिवार अस्थायी टहरामा जोखिमपूर्ण रुपमा बसोबास गरिरहेका, गोरखा जिल्लाका केही पीडितहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको १५ हजार रुपैयाँसमेत नपाएको जनाएको छ । आयोगले भूकम्प गएको करिब १४ महिनासम्म पनि सबै भूकम्प पीडितहरूको सही तथ्यांक नै संकलन हुन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘पीडितहरू अझैपनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्थायी टहरामा बसिरहेका, त्यस्ता टहरामा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र महिलाहरू समेत बस्नु पर्ने बाध्यता रहकोे छ,’ आयोगले विज्ञप्तीमा भनेको छ,’ उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार प्रचलनको सुनिश्चितता गर्न, गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’ यस्तै आयोगले पीडितहरुलाई सहजरुपमा अनुदान वितरण गर्न, पुनर्निर्माण कार्यमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिन र सम्वन्धित निकायहरुबीच समन्वय बढाउन जोड दिएको छ ।

Bhukampa Pidit Manab Adhikar