असार १४ । भूकम्पबाट प्रभावित ८० लाख जनताका नाममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलले व्यवस्थापिका संसदमा १५ महिनापछि चारदिनदेखि तमासा देखाइरहेका छन् । आ–आफना अडानले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताका नाममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सत्ता पक्षको नेतृत्व गरेको एमालेले तमासा देखाएका हुन । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको धारणा राख्न समेत पाएका छैनन् ।

करिब आठ लाख घर भत्काएर नौ हजार जनाको ज्यान लिने गरी भुकम्प गएको १५ महिनापछि पीडितहरुका नाममा संसदमा राजनीति हुन थालेको छ । ‘पाँच सातामा हामीले पिडिएनए तयार पारयौ । ६० दिन भित्र अन्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरयौ । दातृ राष्ट्रका प्रतिनिधिले नेपालमा भुकम्पका पराकम्प गइरहेका छन, असुरक्षा छ, भनेर दिल्ली, टोकियो र पेरिसमा दाता सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव म समक्ष ल्याएका थिए । हामीले दाता सम्मेलन काठमाडौमा नै गरयौ र साढे चार खर्व रुपैया बरावर रकमको प्रतिबद्धता पनि ल्यायौ’कांग्रेस नेता समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भने ‘हामीले बिश्व बैंकसँग चार चरणमा दुई लाख उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरौँ । त्यो सम्झौतामा एक बर्षसम्म पहिलो किस्ता पनि नपाउने भन्ने थिएन ।

अहिलेसम्म पाँच हजार परिवारले मात्र दुई लाख अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैया पाएका छन् । यो गतिले पाँच बर्षमा पनि पुननिर्माण पूरा हुँदैन ।’ विश्व बैंकसँग गत बर्ष साउन २९ गरेको सम्झौता अहिले असान्दर्भिक भइसकेको उल्लेख गर्दै महतले त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘सरकार विश्व बैंकसँग भएको सम्झौता अनुसार किस्ताबन्दीमा रकम दिनुपर्छ र त्यो सम्झौता विपरित जान सकिदैन भनिरहेको छ । हामीले त्यतिबेला रकमको सही सदुपयोग होस् रकमको दुरुपयोग नहोस् भनेर त्यस्तो सम्झौता गरेका थियौ । त्यतिवेलाको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भलाई राम्रोसँग बुझनुपर्छ’ महतले भने ।

बैठक शुरु हुने बित्तिकै कांग्रेस सांसदहरु उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले महतलाई बोल्न समय दिएकी थिइन । ‘भूकम्पपीडितको आँसु र रगतले घच्घच्याएर संसद अवरोध गर्न आएका हौँ’ । ‘किस्ताबन्दीमा रकम उपलब्ध गराउने बिषयमा बिश्व बैंकसँग रिनोगोसियट गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्यो। त्यसका लागि सरकारले तत्परता देखाओस’महतले भने ‘अहिलेसम्म भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा मात्रै सर्भे भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकासहित अन्य २० जिल्लामा लाभग्राहीको पहिचान भएको छैन । भुकम्पपीडित जनताको पीडा, आँसु र रगतले घच्घच्याएर हामी सदन अवरोध गर्न आउनु परेको हो । यो हाम्रो बाध्यता हो ।’ भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा सरकार अर्कमण्डयतामा फसेको आरोप लगाउँदै महतले भुकम्पपीडित जनतालाई एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन, घर बनाइसकेकालाई एक मुष्ट रकम उपलब्ध गराउन, लाभग्राही पहिचान नभएका ठाउँमा सर्भे गर्न, सर्भेमा छुटेका पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अन्नपूर्ण पोष्ट

Nepali Congress