असार - १५ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बहुप्रतिक्षीत शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन), २०७३ आज प्रमाणीकरण भएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ ९आठौँ संशोधन २०७३० लाई राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा प्रमाणीकरण भएको हो । गत जेठ २२ मा व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणपछि विद्यालय क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तनका साथै अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल विद्यालयको व्यवस्थापन र गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकासका लागि सो ऐन कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म दिइने शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा मानिनेछ । पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा वा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न पनि मार्गप्रशस्त भएको छ । कम्पनी र सहकारीअन्तर्गत नयाँ विद्यालय खोल्न रोक लगाएको लगाएको ऐनले संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीको रूपमा मात्र सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्ने ऐनले विद्यमान उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्लाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण गराउनेछ । योसँगै हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा अन्त्य हुनेछ । कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुनेछ । बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्मध्येबाट कम्तिमा एकजना महिला पर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुईजना सदस्य रहेको सिफारिस समिति रहनेछ । उमावि परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्मा र सदस्य–सचिव नारायणप्रसाद कोइरालाको पद स्वतः खारेज भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र ऐनबमोजिम विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कामसमेतको लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ । केन्द्रको प्रमुखको रूपमा प्रमुख शिक्षा परीक्षक रहने र उक्त पदमा शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा काम गरेको व्यक्ति सिफारिस हुन सक्नेछ । अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि २०६१ साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछ । २०५२ साल र तत्पश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्तीभरणको लागि बढीमा सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि थप गर्न सकिनेछ । ‘अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिई अवकाश लिनको लागि दरखास्त दिने अन्तिम मितिअगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र उत्तीर्ण हुन नकसेका अस्थायी शिक्षक स्वतः अवकाश भएको मानिनेछ । यसअनुसार हुने विज्ञापनमा राहत शिक्षकको लागि उमेरको हद लाग्ने छैन’ ऐनमा भनिएको छ । व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहुने सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न अभिभावकले आफूमध्येबाट छानी पठाएका दुई महिलासहित चार जना, सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, संस्थापक, स्थानीय बुद्घिजीवी, चन्दादातामध्येबाट एक महिलासहित दुई जनासहित शिक्षक प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक रहेको व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ । व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा अभिभावक प्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष वा संस्थापक र चन्दादातामध्येबाट व्यवस्थापन समितिले छानेको व्यक्ति हुनेछ । यसअघि अध्यक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गरेको थियो । शिक्षक पुनर्बहाली र सरुवा २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न एकपटकका लागि एक जाँचबुझ समिति गठन हुनेछ । एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिएबमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिशिअले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

bidhya debi bhandari Sikshya ean